कांग्रेस महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्दै, दुवै पक्ष आआफ्नो रणनितिमा

कांग्रेस महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्दै, दुवै पक्ष आआफ्नो रणनितिमा

nepali-congress-meetingकाठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले नयाँ संविधानअनुरूप प्रादेशिक ढाँचामा केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान संशोधन गर्दै छ ।
फागुन २० देखि २४ गतेसम्मका लागि तय भएको पार्टीको १३औं महाधिवेशनबाट नै प्रादेशिक संरचनाअनुरूप पार्टीको केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गराउने तयारी कांग्रेसले गरेको हो । विधान संशोधनका लागि संगठन विभाग प्रमुख आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित समितिले विधानमा रहेको प्रत्येक अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गराउने तयारी गरेको छ । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी तथा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन पार्टीबाटै सुरु गर्नका लागि केन्द्रीय समितिलाई प्रादेशिक संरचनाबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्ने तयारी समितिले थालेको हो ।
‘पार्टी नेतृत्वको सरकार र संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएका बेला संविधान जारी भएकाले कार्यान्वयनको सुरुवात पनि सुरुमै गरौँ भन्ने ध्येयका साथ काम गरिरहेका छौँ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा समिति सदस्य बालकृष्ण खाँडले भने ।
समिति स्रोतका अनुसार विधानमा रहेको प्रत्येक अञ्चलबाट एक–एक गरी १४ सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्थालाई हटाएर प्रत्येक प्रदेशबाट दुई–दुई सदस्य निर्वाचित गर्ने वाक्यांश थप्ने सहमति समितिमा जुटेको छ । नयाँ संविधानमा कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख भएकाले प्रत्येक प्रदेशबाट एक–एक महिला सदस्य समेत थप्ने सहमति पनि समितिमा भएको समितिका एक सदस्यले जनाए ।

संविधानमा सीमांकनसहित सात प्रदेश बनाउने उल्लेख छ । समितिमा जुटेको यो सहमतिसँगै प्रदेशबाट १४ पुरुष र सात महिला सदस्यले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा स्थान पाउने देखिएको छ । तर, प्रदेश निर्माणका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै तराई मधेसमा आन्दोलन भइरहेकाले प्रदेशको संख्या हेरफेर भएमा त्यसकै आधारमा व्यवस्था गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि समिति सदस्यबीच भएको छ ।
समितिले २० मंसिरसम्म बुझाउने गरी पार्टीको विधान कस्तो बनाउने भन्दै सुझाव मागेकाले धेरै सुझावलाई समेटेर विधानमा उल्लेख गरिने सदस्य खाँडले बताए । समितिको पहिलो बैठकले विधान संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाउनका लागि पार्टीका भ्रातृसंस्था, शुभेच्छुक संस्था र स्थानीय स्तरका पार्टीका समिति र व्यक्तिगत रूपमा पार्टी सदस्यबाट सुझाव मागेको थियो ।
कांग्रेसको अहिलेको विधानको परिच्छेद ५ धारा २१ को (क) देखि (द) सम्मको व्यवस्थाअनुरूप केन्द्रीय समिति ८५ सदस्यीय हुन्छ । ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्न निर्वाचनमार्फत सभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, २५ खुला सदस्य, अञ्चलबाट एक–एक सदस्य, समावेशीतर्फ महिला ६ जना निर्वाचित र एक मनोनित, मधेसीतर्फ दुई महिलासहित पाँच निर्वाचित र एक मनोनित, मुस्लिमतर्फ एक निर्वाचित र एक मनोनित, आदिवासी जनजातितर्फ दुई महिलासहित पाँच निर्वाचित र एक मनोनित तथा दलिततर्फ दुई महिलासहित पाँच निर्वाचित र एक मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीबाहेक १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट १६ जना मनोनयन गर्ने अधिकार विधानले सभापतिलाई दिएको छ ।
केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचन जितेका मध्येबाट सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले उपसभापति, एक महामन्त्री, सहमहामन्त्री मनोनित गर्ने व्यवस्था समेत विधानमा छ ।
समितिमा जुटेको यो सहमतिसँगै केन्द्रीय समितिमा अन्य कुनै परिवर्तन नभए पनि सदस्य संख्या सात बढ्ने भएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश हेर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट एक–एक सहमहामन्त्री बनाउने छलफल पनि समितिमा चलिरहेको छ । तर, समितिले मागेको सुझाव र समितिले शीर्ष नेतृत्वसँग गर्ने छलफलले त्यसको निधारण गर्ने समिति सदस्य बताउँछन् ।
खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने तथा समानुपातिक समावेशीतर्फ पनि सदस्य संख्या बढाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल चलिरहेको समिति सदस्य बताउँछन् । पार्टीमा पदाधिकारी संख्या बढाउने या नबढाउने भन्ने विषयमा समेत समितिमा विवाद भइरहेको छ ।
पार्टीको संस्थापन पक्ष केन्द्रीय समितिको आकार र पदाधिकारी बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । तर, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष भने कुनै पनि हालतमा पार्टीको पदाधिकारी संख्या बढाउन नहुने पक्षमा देखिएको छ ।

पदाधिकारीमा आ–आफ्नै स्वार्थ
पदाधिकारी बढाउने र नबढाउने विषयमा दुवै पक्षका आ–आफ्नै स्वार्थ रहेको देखिन्छ । आफ्ना पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै भएकाले संस्थापन पक्ष बढाउन चाहन्छ । तर, पदाधिकारीका लागि त्यस्तो हानथाप गर्ने नेता नभएकाले देउवा पक्ष बढाउन हुन्न भन्ने पक्षमा देखिन्छ । कुनै पनि हालतमा बढाउनुपर्ने अवस्था आएमा सहमहामन्त्रीसम्म मात्रै बढाउन राजी हुने देउवा पक्षको रणनीति छ । तर, संस्थापन पक्ष भने उपसभापति र महामन्त्री पनि बढाउनुपर्ने भन्दै लबिङमा लागिरहेको छ । संस्थापनमा उपसभापति र महामन्त्रीका आकांक्षी नेता धेरै भएकाले त्यस्तो रणनीति बनाएको हो ।
पदाधिकारी संख्या बढाएर नेतालाई सेटलमेन्ट गर्न नसकिए पद नपाई असन्तुष्ट बन्ने नेता अर्को पक्षमा जाने डर संस्थापनलाई छ । अहिले नै केही नेताले आफूलाई पदाधिकारीमा उम्मेदवार बनाउने प्रतिबद्धता नभए अर्को पक्षमा जाने धम्की दिइसकेकाले संस्थापनको नेतृत्व गरेका सभापति सुशील कोइराला तनावमा रहेको उनी निकट स्रोतले बतायो ।
यता, देउवापक्ष भने पदाधिकारी संख्या नबढाइएमा आफ्नो पक्षमा भन्दा संस्थापनमा असन्तुष्टि बढ्ने र त्यहाँ असन्तुष्ट बनेका नेतालाई आफ्नो पक्षमा तानेर चुनाव जित्ने रणनीति बनाइरहेको छ । देउवा पक्षमा देउवाले सभापति जित्ने कष्टमा अन्य नेता जुन पदमा पनि बस्न तयार देखिन्छन् । त्यसले नेता देउवालाई सहज बनाइरहेको छ । त्यही रणनीति सफल तुल्याउन उसले कुनै पनि हालतमा पदाधिकारी बढाउन नहुने अडान लिइरहेको छ ।

देउवा पक्षको सहमतिबिना विधान संशोधन असम्भव
कांग्रेसको विधान संशोधनका लागि महाधिवेशनमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । देउवा पक्षको सहमतिबिना दुईतिहाइ मत पुग्ने सम्भावना नै देखिन्न । त्यसैले संस्थापन पक्ष देउवा पक्षको राजीबिना विधान संशोधनका लागि महाधिवेशनमा पेस गर्न हिच्किच्याइरहेको छ । देउवा पक्षलाई विधान संशोधन र त्यसमा पनि पदाधिकारी संख्या बढाउन सहमत बनाउन अनेक तिकडम संस्थापनका नेताले लगाइरहेको स्रोत बताउँछ । तर, देउवा पक्ष भने आफूलाई बेफाइदा हुने विधान संशोधनका लागि कुनै पनि हालतमा तयार नहुने भन्दै अड्डी कसेर बसिरहेको छ । त्यसैले विधान संशोधन संस्थापन वा देउवा कुनै एक पक्षले भने जसरी नहुने निश्चित प्रायः छ ।

दुवै पक्ष प्रतिष्ठाको लडाइँमा
१३औं महाधिवेशनमा दुवै पक्ष आफ्नो पक्षलाई सभापतिमा जिताउनैपर्ने प्रतिष्ठाको लडाइँमा छन् । नेता देउवा ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेतामा रामचन्द्र पौडेलसँग, ०६७ मा भएको पार्टीको महाधिवेशनमा सभापतिमा सुशील कोइरालासँग र ०७० मा भएको संविधानसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेतामा सुशीलसँगै हारेकाले हरुवा नेताको बिल्ला भिर्नबाट जोगिन कुनै पनि हालतमा जित्ने रणनीतिका साथ लागेको स्रोत बताउँछ ।
यता, सुशील कोइराला उम्मेदवार बन्ने यकिन त भइसकेको छैन । तर, उनी आफू सभापति जितेर बिपी पुत्र डा. शशांक कोइरालालाई उपसभापतिमा मनोनित गरी कार्यवाहक सभापति बनाएर कोइराला परिवारबाट पार्टीको नेतृत्व अन्य नेतासम्म पुग्नबाट जोगाउनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा बुझिन्छ । तर, उनले अघिल्लो महाधिवेशनमा एकपटकका लागि मात्रै भनेर भोट मागेको तर, पार्टीमा नयाँ काम गर्नु त कता हो कता लथालिंग अवस्थामा पुर्याएको एवं प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी कार्यकर्ताका कुनै पनि काम नगरेकाले कार्यकता चिढिएका छन् ।

 

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •