मधेसी मोर्चासँगको वार्ता छाडेर उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा यसैसाता दिल्ली गएका थिए । मन्त्री थापा दिल्ली गएकै बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग टेलिफोन वार्ता गरे । र, योसँगै मधेस आन्दोलनलाई लिएर दुई देशवीच देखापरेको असमझदारी हटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री थापासम्मले खुशी मनाइरहेका छन् ।
आखिर के थियो यो खुशीको भित्री रहस्य ? भारत र केपी ओली सरकारवीच असमझदारी हटाउने त्यस्तो जादुमय सूत्र के थियो ? यसबारे अनलाइनखबरले केही भित्री सूचना फेला पारेको छ ।
स्रोतका अनुसार उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतीय कमकक्षी स्वराजसँग दिल्लीमा भएको भेटमा सहमति गरेका थिए । सो सहमति उनले लिखितरुपमै तीन दलका नेताहरुसमक्ष पेश गरिसकेका छन् ।व्यवस्थापिका संसदमा कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने र सीमांकन विवाद राजनीतिक समितिमार्फत टुंगो लगाउने सहमतिको रोडम्याप मन्त्री थापाले भारतीय विदेशमन्त्रीसमक्ष सुनाएका थिए ।विदेशमन्त्री स्वराजले थापाको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि मौखिक कुरामा भर पर्न नसक्ने भन्दै लिखित प्रतिवद्धता खोजिन् र चार बुँदा अघि सारिन् । स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको परामर्शपछि भारतको प्रस्ताव अनुसार नै लिखित प्रतिवद्धता नै बुझाएर फर्केका हुन् ।नेपालका तर्फबाट लिखित प्रतिवद्धता पाएपछि भारतले नेपालको नयाँ संविधानमा पहिलो संशोधन भएपछि सीमा नाकाहरुमा देखिएको अवरोध हट्ने आश्वासन थापालाई दिएको छ ।समानुपातिक समावेशिता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्वन्धी अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव नै पास हुनेछ ।भारतसँग भएको समझदारीलाई सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री थापाले शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा आयोजित प्रमुख दलहरुको बैठकमा लिखितरुपमै पेश गरेका छन् ।उनले यसलाई भारतसँगको समझदारीका रुपमा नभई मधेस समस्या समाधानका लागि भन्दै लिखित बुँदा पेश गरेका हुन् । स्रोतले भन्यो, थापाले जुन प्रस्ताव प्रमुख दलहरुको बैठकमा पेश गरेका छन्, त्यो नै सुष्मा स्वराजलाई पनि लिखित रुपमा बुझाएका छन् ।’
थापाको प्रस्ताव बालुवाटारमा काटकुट
तीन दलको बैठकमा सरकारी वार्ता टोली संयोजकले पेश गरेको प्रस्तावलाई प्रमुख दलहरुले हुबहु स्वीकार गर्न सकेनन् ।
चौथो नम्बरमा रहेको नागरिकताको बुँदालाई तीन दलको बैठकले हटाएको छ । नागरिकताको विषयमा केही पनि अस्पष्टता नरहेको भन्दै शीर्ष नेताहरुको बैठकले त्यसलाई काटेको हो ।
त्यसैगरी तीन दलका शीर्षनेताहरुको बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा ‘सीमांकन परिमार्जन गरिनेछ’ भन्ने बुँदालाई पनि संशोधन गरेर ‘संविधानमा व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने बनाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा सीमांकन हेरफेर तथा परिमार्जन भन्ने शब्द राख्ने भन्नेमा चर्काचर्की भएको थियो । एमाओवादी नेताहरुका साथै कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल सीमांकन हेरफेर तथा परिमार्जन भन्ने शब्द राख्नु पर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
तर, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्ण सिटौला, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावलले कुनै हालतमा सीमांकन हेरफेर भन्ने शब्द राख्न मानेनन् ।
बैठकमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरलाई भने, सुशीलजीले सुरु त सानो-सानो कुरामा किचकिच नगरौं भन्दै हुुनुहुन्थ्यो । तर, कृष्ण सिटौलाले हकारेपछि कोइराला चुप लाग्नुभयो ।’
भारतले माने पनि मधेसीले नमान्ने
भारतीय पक्षसँग केपी ओली र कमल थापाले कुरो मिलाइसकेपछि तीन दलको शुक्रबारको बैठकले संविधान संशोधन गर्ने र राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सीमांकन परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
तर, दिल्लीबाट कमल थापाले बोकेर ल्याएको चारबुँदे प्रस्तावमा हेरफेर भएपछि ओली र मोदी सरकारबीच भएको समझदारी टुट्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ । दिल्लीले स्वीकार गरेको यो प्रस्तावलाई मधेसी नेताहरुले ‘पुरानै कुरा’ भन्दै हाताहाती सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
किनभने जतिखेर शुक्रबार बालुवाटारमा तीनदलका नेताहरुले कमल थापाबाट प्रस्तुत चारबुँदामा छलफल गरिरहेका थिए र त्यसलाई तीनबुँदे बनाइरहेका थिए, लगभग त्यहीबेला भारतीय दूताबास लैनचौरमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग भारतीय राजदूत रञ्जित रायले चारबुँदामा दिल्लीसँग कमल थापाले सहमति जनाएको सूचना सुनाइरहेका थिए । सूत्रहरुका अनुसार शुक्रबार साँझ एउटै प्रस्तावमाथि बालुवाटार र लैनचौरमा बेग्लाबेग्लै छलफल भएको छ ।
दूतावासमा भएको छलफलमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले उधारो सहमति कार्यान्वयनको कसले ग्यारेण्टी गर्छ भन्दै सीमांकनबारे थापा र स्वराजवीच भएको चारबुँदे समझदारी नमान्ने संकेत गरेका छन् ।
अब के होला ?
मधेसी मोर्चाका नेताहरु आफ्नो कुरा राख्न भारत जाने तयारीमा छन् । भारत जानुअघि नै प्रमुख दलहरुले वार्ता गर्न खोजे पनि मधेसी मोर्चाले अब वार्तामा नबस्ने बताएको छ । यद्यपि मधेसी मोर्चालाई वार्तामा ल्याउने पहल भइरहेको सत्ता पक्षका नेताहरुले बताएका छन् । स्रोतले भन्यो, अब वार्ता भए पनि कुनै सहमति हुँदैन । मधेसी मोर्चासँग सहमति हुन सम्भावना बिथोलिएको छ ।’
अब सहमति नगरेर मोर्चाले के गर्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै प्रष्ट हुनेछ । तर, व्यवस्थापिका संसदबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै सीमा नाकाहरु सहज हुने स्रोतको दाबी छ ।
यसवीचमा मधेसी मोर्चाले थापा-स्वराज सहमतिलाई मानेनन् र मधेसमा आन्दोलन थप चर्कियो भने भारतले फेरि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । यद्यपि मधेस आन्दोलन मत्थर हुँदै गयो र काठमाडौंमा सहमति अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्यो भने नाकाहरु नियमित अवस्थामा र्फकने स्थिति देखिएको छ ।अनलाइनखबरबाट
