‘संविधान संरक्षण गर्ने दायित्व काँग्रेसकै हो’

460

‘संविधान संरक्षण गर्ने दायित्व काँग्रेसकै हो’

नरहरि आचार्य /
(
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस)

कोभिड–१९ का कारण अनि मेरो आफ्नै अवस्थाले समेत कार्यसमितिका केही बैठकमा अनुपस्थित थिएँ । धेरै दिनपछि आज आएको छु । केही महिनादेखि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उठेको आन्तरिक झगडाले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू सबै लथालिङ्ग बनेका थिए । पार्टी भित्रको विवाद पार्टीभित्रै टुंग्याउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपबाट अकस्मात् प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर जबर्जस्ती राष्ट्रिय विवाद पैदा गरे । हाम्रो संविधानले यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान राखेको छैन । बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन ।
संविधानसभाले संविधान बनाउँदा नै यस कुरामा धेरै छलफल र केही विवाद पनि भएको थियो । नेपाली काङग्रेसले औपचारिक रूपमा त्यस बखत परम्परागत संसदीय प्रणालीकै वकालत गरेको हो । माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई अघि बढाएको थियो । बरू नेपाली कांग्रेसकै २५ जना सभासद्हरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थिए र औपचारिक रूपमा त्यसको वकालत पनि गरेका हुन् । एमाले पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन नै भनेको थियो, त्यस बारेमा वकालत चाहिँ कहिल्यै गरेन । यही पृष्ठभूमिमा सबैको सहमतिले अहिलेको व्यवस्था रहेको हो । अहिलेको प्रावधान सबैका बीच एक प्रकारको संझौता हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको धाराभन्दा पनि संसदीय परम्परा र प्रणालीको उल्लेख गरेका छन् । जुन कुरा संविधानमा छैन ।
परम्परागत संसदीय प्रणालीका केही मूलभूत चरित्रहरू हाम्रो संविधानमा छैनन् । सदनलाई प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप अविश्वस्त लाग्यो भने तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्न । दुइ बर्ष कुर्नै पर्छ । एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने तत्काल राख्न पाइन्न एक बर्ष कुर्नै पर्छ । यो प्रावधान स्थायित्वका लागि राखेको हो । यो प्रावधान त्यो बेला खासगरी कम्युनिस्टहरूकै विशेष आग्रहमा राखिएको हो ।
यसलाई परिवर्तन गर्ने इच्छा भए संविधान संशोधन गरेर मात्र गर्न सकिन्छ, जसका लागि सदनको दुई–तिहाई मत चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लगभग दुई–तिहाई मत हुँदा हुँदै पनि यसका निम्ति प्रयत्न कहिल्यै गरेनन् । कम्युनिस्टहरूले नै पनि गरेनन् ।
आफूलाई अप्ठ्यारो प¥यो वा इच्छा लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत गर्न पाइन्न । निर्वाचन पछि दुबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएका हुन्, एकताको प्रक्रिया अहिले त्यसै रोकिएको छ । फेरि दुई समूह बनेका छन्, तैपनि दुई पार्टी बन्न सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगमा विवाद चलिरहेको छ, केपी ओली र प्रचण्ड अहिलेको स्थितिमा सैद्धान्तिक रूपले विभाजित मानिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका अगाडि कसलाई नेकपा मान्ने भन्ने प्रश्न पनि छ ।
यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा विघटनको मुद्दा चलिरहेको छ । अदालतको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि राजनीतिक पार्टी केवल अदालतमा चलेको मुद्दा कुरेर बस्न सक्तैन । उसले आफ्नो दृष्टिकोण विभिन्न माध्यमले भन्नुपर्ने हुन्छ ।
सत्तरी वर्षको प्रतिक्षा र प्रयत्न पछि संविधानसभाले कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाएको संविधानलाई भत्किन नदिने र त्यसको संरक्षण गर्ने मूल दायित्व यतिखेर कांग्रेसकै जिम्मामा आएको छ ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन महत्वपूर्ण कुरा हो, तर यतिखेर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संविधानलाई जोगाउनु नै हो । संविधान जोगियो भने आवधिक निर्वाचनहरु हुँदै गर्छन् । संविधानमै पनि आवश्यकता अनुसार परिमार्जनहरु गर्न सकिन्छ ।
संविधान भत्केमा, त्यसपछिको रिक्तता भने भयावह हुनेछ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले प्रभावकारी तरिकाले आफ्नो कुरा भन्दै र काम गर्दै जानुपर्छ । प्रतिनिधिसभा नभएकाले सडकबाटै आफ्नो कुरो जनतालाई भन्नसक्नु पर्छ । विपक्षी राजनीतिक पार्टीका लागि जनपरिचालन आफूलाई प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । अहिलेसम्मका कार्यक्रममा हामी सदस्य र समर्थकका बीच गयौं । अब आमजनता समक्ष जानु पर्दछ ।
त्यसैले आज निर्णय गरौं – सातै प्रदेशमा बृहत् आमसभा, भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूको अग्रसरतामा सभाहरू गरौं ।
अब कांग्रेसकै कुरो, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भिड्किसक्यो, तयारी शून्य प्रायः छ । थपिएको एक वर्षको अवधि समेत आगामी फागुन ७ गते पुग्दै छ । महाधिवेशनको प्रारम्भिक कुरो सदस्यता–निर्धारण (क्रियाशील) टुंगो लागेको छैन । तेह्रौं महाधिवेशनका क्रममा क्रियाशील सदस्यता छानवीन समितिले गरेको सुझाव र निर्णय अनुसार नगरिएकाले पनि केही अफ्ठ्यारो परेको छ । अरुलाई असंवैधानिक भन्दाभन्दै आफै अवैधानिक हुने हो कि भन्ने पनि भएकोछ ।
साधारण सदस्यता र क्रियाशील सदस्यताको प्रणालीलाई परिवर्तन गरी ‘पार्टी–सदस्यता’ दिने एकै प्रकारको पद्धति कायम गर्नु आवश्यक छ भन्ने भनाइ मेरो रहेको हो ।
अहिलेको पार्टी–विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय सभापतिको अध्यक्षतामा दुईजना महामन्त्रीहरू सदस्य रहेको ‘क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानवीन समिति’ गठन गर्ने प्रावधान छ । त्यसै गरी सबै तहमा पनि हेर्ने प्रावधान छ । त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय संयन्त्र पनि छ । विधानका यी प्रावधानको अनुसरण गर्नु सबैभन्दा राम्रो बाटो हो ।

जय नेपाल !

(नेता आचार्यले केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्नुभएको बिचार)