सरकार र राजनितीक दललाई हेक्का होस – ‘जनता बाँचे मात्रै भोट पाउनेछौ’

600

सरकार र राजनितीक दललाई हेक्का होस – ‘जनता बाँचे मात्रै भोट पाउनेछौ’

रामराज पोख्रेल /

मुलुकका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहर आएसंगै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथामको लागि लकडाउन वा निषेधाज्ञा बाहेक अन्य विकल्पमा जानसक्ने अवस्थामा राज्यपक्ष छैन ।
सरकारले मुलुकमा निषेधाज्ञा लगाएर सत्ता बचाउमा लागेको प्रष्ट दृश्य जनताको अगाडि ऐना जस्तै छर्लङ्ङ छ । बर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार करिव दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको सरकार हो । नेपालको संविधान र दलीय अवस्था हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले जत्तीको सुवर्ण अवसर यस अगाडिका सरकारको नेतृत्व कर्ताले प्राप्त गरेका थिएनन् भने आगामी दिनमा पनि सायदै कोही नेता र दलले पाउने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवसर ईतिहासमा विरलै पाईन्छ ।
२०७६ चैतदेखि कोभिड–१९ संक्रमणकै कारण कयौं महिना मुलुक लकडाउनमा रह्यो । लकडाउनको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था चौपट बन्यो भने कोभिड–१९ संक्रमणकै कारण कयौंले ज्यान गुमाउनु पर्यो । पहिलो चरणको संक्रमणले जनतालाई नराम्रोसंग नै तर्सायो र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पनि केही हदसम्म सजग गराएकै हो । तर सरकार जसरी लाग्यो क्षणिक समस्या समाधानमा मात्रै केन्द्रित भयो । दीर्घकालिन सोंच र समाधान तर्फ लागेन । सरकार लाग्यो सत्ताको दाउपेचमा, जसको कारण अहिलेको परिणाम उत्पन्न भएको हो ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि कोभिड–१९ को संक्रमण कैयौं वर्ष रहने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न दीर्घकालिन योजना नभए स्थितीले भयावह रुप लिने अनुमान स्वास्थ्य क्षेत्रका वैज्ञानिक र चिकित्सकहरुले गरेकै हुन । उनीहरुले राज्यपक्षलाई सचेत समेत गराएका थिए ।
पहिलो चरणको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयाप्त ज्ञान र योजना नहुनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । जनताले पनि त्यसै अनुसार लिए र सरकारप्रति निराशा पनि भएनन् । तर अहिले दोस्रो चरणको कोभिड–१९ संक्रमणको लहर आउनुमा आम जनता सरकारलाई दोष दिन बाध्य भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नु र अदालतमा विचाराधिन मुद्धालाई प्रभावित गराउन सरकार पक्षले जसरी ठाउँठाउँमा हजारौं जनता भेला गराएर आम सभा गर्यो, त्यसकै प्रतिकारमा विपक्षीहरुले पनि त्यस्ता सभाहरु गरिरहे, जसले गर्दा केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको कोभिड संक्रमण एकाएक फैलिन सुरु भएको हो ।
पहिलो चरणमा कोभिड नियन्त्रणका लागि भनी जती क्वारेन्टाईन तथा आइसोलेसन सेन्टर बनायो, त्यसमा एक प्रतिशत पनि थप गर्नेतिर सरकार लागेन । लाग्यो – हुदा खाँदाको संसदलाई विघटन गरेर चुनाव गराउने सपनामा ! तर अदालतले पनि त्यो सपनालाई तुहाईदिएपछि अहिले सरकार सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि सत्ता टिकाउनेमा केन्द्रित छ । सरकारको सत्ता टिकाउने खेलले गर्दा जनताले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
जनताले सरकार कस्तो बेलामा खोज्छन् भन्ने कुराको महशुस राजनीतिको सामान्य जानकारी राख्ने जोकोहीले गर्न सक्छन् । त्यस्तो महशुस नगरी संघीय र प्रदेश सरकारलाई कसरी टिकाउने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा कोरोना महामारी नियन्त्रणको सट्टा झन भयावहको अवस्थामा र महामारी नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सरकार पक्षबाट आएका संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जानसक्छ भन्ने बेलाबेलाका अभिव्यक्तिहरुलाई लिन सकिन्छ ।
केही स्थानीय तहहरुले सकेसम्म मेहनत गरेर आफ्ना नागरिकलाई राहत दिएका छन् । तर यस्तो महामारीलाई स्थानीय तहको प्रयासले मात्रै काम गर्दोरहेनछ । स्थानीय तहले सिमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण क्वारेन्टाईन र आइसोलेसन सेन्टर व्यबस्था मिलाउने भन्दा बढी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । कोरोना भाईरस महामारीले विकराल रुप लिईसक्दा पनि सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको आभास जनताले गर्न पाएका छैनन् । यो महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले प्रयाप्त समय पाएकै हो । तर त्यो अवसरलाई नजरअन्दाज गर्दा वर्तमान अवस्थाको सिर्जना भएको हो । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अधिकांश परिवारमा संक्रमणका लक्षण भएका व्यक्तिहरु थला परेका छन्, उनीहरुले सरकारलाई रत्तिभर विश्वास गरेका छैनन् । चेकजाँच गराउन अस्पताल पुगेकै छैनन् । जसले गर्दा सरकारी तहबाट दैनिक सार्वजनिक गरिने संक्रमितको तथ्यांक भन्दा कैयौं गुणा बढी संख्यामा घरमै बिरामी छन् । त्यसैले यो महामारी नियन्त्रण भन्दा बाहिर पुगिसकेको छ ।
महामारीले यस्तो गम्भिर रुप लिईरहँदा सरकारले अझैपनि सत्ता सञ्चालन भन्दा पनि सत्ता टिकाउनै केन्द्रित हुनु र राजनीतिक दलहरु सत्ता केन्द्रितमै लाग्नुले जनता भगवान भरोसामा बस्न बाध्य छन् । अहिले अक्सिजनको अभाव, अस्पताल पु¥याउने एम्बुलेन्सको अभाव, अस्पतालमा बेडको अभाव जस्ता कैयौं कारणले संक्रमितले अकालमै मृत्युबरण गर्नु परेको छ । यदि अस्पतालसम्म बिरामी पुग्यो र उपचार शुरु भयो भनेपनि बिरामी र उसका आफन्तलाई सरकारी अस्पतालमा ज्यानै सकिने हो की भन्ने त्रास छ भने निजी अस्पतालमा घरखेत नै सकिने हो की भन्ने त्रास छ ।
यस्तो दर्दनाक अवस्थामा जनताको चित्कार नसुन्ने सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई फेरी पनि चुनावमा मत माग्न घरदैलोमा जानुपर्छ भन्ने हेक्का हुनुपर्ने र जनतालाई कसरी महामारीबाट बचाउने भन्ने गम्भिर चिन्तन र राष्ट्रिय संकल्प हुनु पर्ने हो । तर त्यसो नगरी ती कुरालाई हल्का रुपमा लिएर मुलुकको उन्नती र प्रगति तथा जनताको बाँच्न पाउने अधिकार तर्फ खेलवाड गर्नु तत्कालिन मात्रै नभएर दीर्घकालिन रुपमै गम्भिर घात हो । यसलाई जनताले क्षमा दिने छैनन् ।

(लेखक : नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)