समितिको आज बसेको बैठकमा सहभागी सदस्यले सो विधेयक संशोधन वा यथावत रुपमा आजै पारित गर्न जोड दिएपछि सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले पेस गर्नु भएको ‘दफा ३३ को खण्ड (घ) र (ङ) थप गरी क्रम मिलाउने र (ङ) मा सो अध्यादेशबमोजिम नेपाल सरकारले गरेका नियुक्ति यसै ऐनबमोजिम मानिनेछ’ भन्ने सुझावलाई समावेश गरेर पारित गरेको हो ।
समितिका सभापति गङ्गा चौधरीको सभापतित्वमा बसेको सो बैठकमा सदस्यहरू रामनारायण बिंडारी, प्रेमबहादुर सिंह, राधेश्याम अधिकारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, रेवतीरमण भण्डारी, कर्णबहादुर थापालगायतले भूकम्पबाट प्रभावित जनताले आठ महिना पीडा भोगिसक्दा पनि ऐनको अभावमा तिनलाई राहत तथा पुनःस्थापनाको कार्यगर्ने प्रयत्न नभएको चर्चा गर्दै अब पनि यो विधेयक रोकेर राखे जनताको श्राप लाग्ने बताएका थिए ।
कानुन तथा न्याय, संसदीय मामिला मन्त्री अग्नि खरेलले बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सबै सदस्यको विधेयकलाई पारित होस् भन्ने चाहना भएकाले प्राविधिक विषय मिलाइ विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्नुभयो । सो समितिको बैठकले आजै मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७१ को कार्यविधि र कार्यतालिका पनि पारित गरेको छ । सो विधेयकमा देवानी कानुनको संशोधन तथा एकीकरण, देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण, फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरण, फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण र फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था छन् ।
समन्वय समितिका संयोजक रामनारायण बिंडारीले सो विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञको राय सुझावलाई एकीकृत गरी विशेषज्ञको रायसहित छलफल गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्न कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस
