उच्च अदालत पाटनले दलकाे राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारवाही गर्न आदेश दिएकाे छ । शिक्षकहरु विभिन्न राजनीतिक दलमा पदीय जिमम्वारी लिएर बस्न थालेपछि कानुनकाे उल्लंघन गरेर राजनीतिमा हाेमिएका शिक्षकलाई अदालतले कारवाहीकाे लागि आदेश गरेकाे हाे ।
शिक्षकहरुले राजनीति गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै अजित भण्डारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आदेश गरेकाे हाे ।
न्यायाधीशहरु माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको इजलासले उक्त आदेश गरेकाे हाे । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।’ आदेशमा भनिएको छ- ‘कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानून विपतिरको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानून बमोजिम गर्न लगाउनु पर्ने, कानून उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत कानून परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश गरिएको छ ।’
रिट निवेदक भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा र संघिय मामिला मन्त्रालय लगायत निर्वाचन आयोग अनि विभिन्न दलहरुलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएकाे थियाे ।
