कांग्रेस र मोर्चाको वार्तापछि सहमतिको सम्भावना बढ्यो

486

कांग्रेस र मोर्चाको वार्तापछि सहमतिको सम्भावना बढ्यो

Madeshi-Morcha-Meeting

काठमाडौं । दिल्लीमार्फत अघि सारिएको चारबुँदे रोडम्यापअनुसार सहमति जुटाउने प्रयास फेरि सुरु भएको छ । दिल्ली रोडम्याप भत्किएको भन्दै मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेसँगै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सम्वादका लागि पहल लिएको हो ।

अब वार्ता गर्ने हो भने मधेसमा आउनुपर्छ भनेको मधेसी मोर्चाले कांग्रेसको वार्ता प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ । मोर्चा र कांग्रेसवीचको छलफलले पुनः एकपटक ‘दिल्ली रोडम्याप’ ब्युँतिने संकेत देखिएको छ ।

शनिबार बिहान मधेसी मोर्चाका दुई शीर्षनेता उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको निवासमै पुगेर छलफल गरेपछि सम्वादको सकारात्मक वातावरण बनेको हो । सो छलफलपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरुले वार्ता सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मधेसी मोर्चा निकट स्रोतहरुका अनुसार सहमतिका लागि मधेसी मोर्चाले केही सर्तहरु अघि सारेको छ । जसलाई कांग्रेस नेतृत्वले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् र, सहमतिको सम्भावनाहरु देखिएको छ ।

मधेसी मोर्चाका दुई शर्त

कांग्रेससँगको वार्तामा मधेसी मोर्चाले व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक परिर्माजनलाई पहिलो शर्त बनाएको छ ।

र, यसलाई कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ । तर, विधेयकको विषयवस्तुमा कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच सहमति हुन बाँकी छ । मधेसी मोर्चाले सुरुदेखि नै विधेयक अपर्याप्त रहेको भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

तर, अब प्रक्रिय अघि बढिसककाले यो सम्भावना कम भएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दर्ता गरे पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएकाले यो विधेयक फिर्ता हुने देखिँदैन ।

स्रोतहरुका अनुसार कांग्रेसले अब मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर भाषा संशोधन गराउन पहल गरिरहेको छ । कांग्रेसका एक नेताले भने, मधेसी मोर्चासँग कुराकानी सकारात्मक भइरहेको छ । सहमतिको आश गरौं ।’

संविधान संशोधन विधेयकको पहिलो विषय समानुपातिक समावेशी छ । यसमा क्लस्टर थपिएको भन्दै मधेसी मोर्चाले विरोध गरे पनि संशोधन विधेयकमा भएको भाषालाई नै स्वीकार गर्ने सम्भावना छ ।

दोस्रो विषय, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छ । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ ।

तर, मधेसी मोर्चाले संघीयतामा गइसकेपछि जिल्ला नहुने भन्दै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने बताएको छ । यसमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने सहमति हुन सक्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरु बताउँछन् ।

दोस्रो सर्तः सीमांकन हेरफेरको सुनिश्चितता

दिल्लीमार्फत अघि सारिएको चारबुँदे रोडम्यापअनुसार राजनीतिक समितिमार्फत सीमांकनबारे तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउन मधेसी मोर्चा सैद्धान्तिकरुपमा सहमत देखिएको छ । खासगरी दिल्लीले चारबुँदे रोडम्यापलाई स्वीकार गरेपछि मोर्चा केही लचिलो देखिएको हो ।

तर, उसले सीमांकन हेरफेर हुन्छ र तीन महिनाभित्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता खोजेको छ र यो कांग्रेसलाई प्रष्ट भनेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘संविधान संशोधन विधेयकमा सहमतिसँगै उसले सीमांकन हेरफेर गरिनेछ भन्ने सहमति अहिले नै हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।’

उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई बुझाएको चारबुँदे रोडम्यापमा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको विद्यमान सीमांकन परिर्वतन गरिने उल्लेख छ ।

तर, थापाले दिल्लीमा गरेको समझदारीलाई प्रमुख तीन दलले हुबहु स्वीकार गर्न मानिरहेका छैनन् । त्यसैले मधेसी मोर्चाले आन्दोलन चर्काएर वार्ताको टेबलमा दबाव दिने रणनीति लिएको छ । साथै मधेसी मोर्चाले प्रमुख दलहरुले भनेजस्तो राजनीतिक संयन्त्रले गर्ने सिफारिस अनिवार्य स्वीकार गर्ने र त्यसअनुसार संविधान संशोधन गर्ने सुनश्चितता खोजेको छ ।

मोर्चा निकट स्रोतले भन्यो, दिल्लीको लगातार दबावपछि मधेसी मोर्चा केही लचिलो भएको छ । तर, उसले विन-विन सहमतिको सन्देश दिने गरी मात्र सहमति गर्न चाहेको छ ।’