लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल बिकास समितिका पदाधिकारी हटायो

409

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल बिकास समितिका पदाधिकारी हटायो

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहत रहेका अस्पताल बिकास समितिका पदाधिकारी हटाएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकले यस अगाडिको सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याँदै प्रदेश मातहतका अस्पताल बिकास समितिका पदाधिकारी हटाउने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना संक्रमण पुनः फैलिन थालेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आईसोलेसन अस्पतालहरुको सेवालाई निरन्तरता दिँदै ती अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको करार सम्झौता थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले गत चैत मसान्तसम्म अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको करार सम्झौता थप गर्ने निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला मन्त्री तथा प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी गराउनु भयो ।
सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले यो सहित १४ वटा निर्णय गरेको छ । कोरोना भाईरस संक्रमण नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयलाई आवश्यक रकम आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने तथा महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनको जिल्लागत अनुगमनको लागि मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
१२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बसिउद्दिन खाँलाई रुपन्देही, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीलाई नवलपरासी पश्चिम, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री शहसराम यादवलाई कपिलबस्तु, पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई दाङ, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर हमाललाई बाँके, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री समुन शर्मा रायमाझीलाई बर्दिया, श्रम रोजगार तथा यातायत व्यवस्था मन्त्री पूर्मति ढेंगालाई पाल्पा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बीरबहादुर रानालाई गुल्मी, कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीलाई अर्घाखाँची, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई प्युठान, पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विकलाई रोल्पा र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री बिमलाकुमारी खत्रीलाई रुकुम पूर्वको अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।