नयां संविधानले मधेशलाई कति न्याय गरेको छ ?

637

नयां संविधानले मधेशलाई कति न्याय गरेको छ ?

khaddनेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको वेलामा संविधानसभाबाट जनताको संविधान जनप्रतिनिधिको अत्यधिक बहुमतबाट निर्माण भयो । राष्ट्रपतिबाट जारी भएर त्यो संविधान हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधान निर्माण भएर जारी हुने वेलामा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो । दोस्रो संविधानसभा गठनपछि ०७१ माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, ८ माघमा जारी गर्न नसके पनि ०७२ असोज ३ मा जनप्रतिनिधिले संविधान जारी गरे। नेपाली जनताको आफ्ना प्रतिनिधिले संविधान लेखून् र जारी गरून् भन्ने लामो समयदेखिको चाहना, लक्ष्य, सपना र आकांक्षा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पूरा भयो । जनताको संविधान जारी गरेको जस संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल र संविधान जारी हुँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल भएकाले कांग्रेसले बढी नै प्राप्त गर्छ । एमाओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएको अवस्थामा पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भयो । त्यसपछि चुनावी सरकार गठन भएर निर्वाचन भई बनेको दोस्रो संविधानसभामा पहिलो पार्टी भएपछि संविधान जारी गर्ने क्रममा कांग्रेसले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्‍यो । जनप्रतिनिधिबाट देशको संविधान लेख्नेजस्तो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेकाले सबैले कांग्रेस नेतालाई यसको जस दिनैपर्छ । तर, संविधान जारी भएपछि सबै नेपालीले यो संविधान हाम्रो हो, हामीले बनाएको संविधान हो भनेर जुन खालको अपनत्व लिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा त्यस्तो अपनत्व दिलाउन कांग्रेस असफल भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि नेपालको संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानमा के छ ? कमी–कमजोरी के छन् ? संविधानमा राम्रा र सबल पक्ष के–के समेटिएका छन् ? भनेर प्रस्ट बुझाउनुपर्ने थियो । नेपालको आमजनसमुदाय र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेकाले पार्टीका आमकार्यकर्तालाई पनि यसबारे बुझाउनुपथ्र्याे । संविधान राम्रो र लोकतान्त्रिक निर्माण भए पनि त्यसमा उल्लेख भएका सबल पक्षको प्रचार गर्न कांग्रेस नेतृत्व चुक्यो । सबैका लागि सबैले बनाएको संविधान हो भन्ने खालको अनुभूति सरकारको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले कांग्रेसले आमजनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु दिलाउन सकेन । जसले गर्दा तराई मधेसलगायत भूभागमा संविधानमा आफ्ना हक–अधिकार स्थापित नभएको भन्दै आन्दोलन भयो । त्यही आन्दोलनका कारण मुलुक अहिले असहज अवस्थामा अघि बढिरहेको छ । सरकारको कूटनीतिक अक्षमताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएका राम्रा विषयलाई समर्थन गर्नुको सट्टा, कमी–कमजोरीलाई नै ‘प्वाइन्ट आउट’ गर्ने काम गरेको छ । कम्तीमा पनि संविधानसभा सचिवालय या नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले संविधान जारी भएकै बखत संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रचलनमा आउने भाषामा संविधानलाई अनुवाद गर्नुपथ्र्यो । ३ असोजमा संविधान जारी भएलगत्तै नेपालमै बुद्धिजीवी, प्राज्ञहरूले खोज्दा नेपाली भाषाकै संविधानको किताब पनि सहजै प्राप्त गर्न सकेनन् । संविधानसभा सचिवालयको वेबसाइटमा त संविधान राखिएको थियो । तर, वेबसाइटको पहुँचमा नरहेका र संविधानको पुस्तक पढ्ने बानी भएकाहरूले संविधानको पुस्तक खोज्दा भेट्टाएनन् । राज्यले संविधान जारी भएकै दिन ३ असोजमा विभिन्न भाषामा संविधान छाप्नुपर्ने थियो । त्यो विषयमा सरकारको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले कांग्रेस चुकेकै हो । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा हाम्रा परम्परागत मित्र बेलायत, युरोपियन मुलुक र अमेरिकालाई संविधान जारी गर्नुअगावै यसका विशेषताबारे सुसूचित गर्नुपर्ने थियो । अझ उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी भएकाले चीन र भारतलाई त हामीले संविधान जारी गर्नुपूर्व नै संविधानमा उल्लेख हुने विषयबारे जानकारी गराएर विश्वासमा लिनुपथ्र्यो । संविधान जारी गर्दा मुख्य दलको ध्यान दुईतिहाइ बहुमतमा मात्र केन्द्रित भयो । तर, आमजनताको मत के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय जनमत के छ ? भन्नेतर्फ कसैले ख्याल गरेनन् । संविधान जारी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र समर्थन लिने दायित्व दलहरूको थियो । त्यसमा दलहरूले कमी–कमजोरी देखाएकै हुन् । मेधसकेन्द्रित दललाई हामीले संविधानसभाबाट बाहिर जान दिनुहुन्नथ्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि दुईतिहाइ मत पुर्‍याउन ठूलो पार्टी कांग्रेस र दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेले संयुक्त सरकार बनाए । त्यसवेला अन्य मधेसकेन्द्रित दललाई पनि सरकारमा राख्नुपथ्र्यो । त्यो गर्न सकिएन । तथापि संविधानमा अधिकांश मधेसका जनताले उठाएका विषय उल्लेख गरिएका छन् । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा पनि मधेसबाट जितेका जनप्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य छ । उनीहरूले प्रस्तुत गरेका विषय संविधानमा समाहित भएका छन् । संविधान निर्माणमा मूलत: कांग्रेसले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्‍यो । हाम्रा मागको सम्मान गर्‍यो । हाम्रा एजेन्डा संविधानमा समाहित भए भन्ने भान आमजनतामा पर्ने गरी हामीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । तर, दुईतिहाइ छँदै छ, अघि बढौँ भन्ने हिसाबले हामी अघि बढ्यौँ । त्यस हिसाबले हामी अघि बढ्दा मधेसवादी दल संविधानसभाबाट बाहिरिए । फलत: उनीहरूको सहभागिताविना संविधान जारी भयो । आफूहरू सहभागी नभई जारी भएको संविधानमा लेखिएका विषय राम्रा छन् भनेर अब आउने निर्वाचनमा मत माग्न पनि मधेसवादी दललाई गाह्रो पर्‍यो । फलत: उनीहरू आन्दोलनको दिशामा अघि बढे । हामीले उनीहरूको आन्दोलनलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौँ । जसको प्रतिफल मधेसदेखि लिएर नेपालका सबै भूभागका जनताले ठूलो कष्ट व्यहोर्नुपरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण ठप्प छ । विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । जसरी माओवादी युद्धको समयमा नेपालको अर्थतन्त्र अघि बढ्नुको साटो पछि हटेको थियो, अहिले पनि नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण हाम्रो देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । समस्याबाट निकास दिन जसले आन्दोलन गरिरहेको छ, उनीहरूलाई मात्रै दोष लगाएर हुँदैन । तिमीहरूको जिम्मेवारी हो भनेर राज्यको नीतिनिर्माण तहमा बसेकाहरू तर्किनु तर्कसंगत हुँदैन । आन्दोलनकारीलाई राज्यको नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले आन्दोलनमा जान नदिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तो राजनीतिक क्षमता हामीले देखाउन सकेनौँ या चाहेनौँ । त्यसैले गर्दा उनीहरू आन्दोलनमा गए । त्यो आन्दोलनको प्रभाव मधेसकेन्द्रित दललाई मात्रै नभई कांग्रेसमा पनि परेको छ । एमाले र माओवादीमा पनि आन्दोलनको रापले छोएको छ । यही आन्दोलनका कारण मधेस र पहाडबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने काम पनि भएको छ । यसले मुलुकको राष्ट्रियतामा पनि क्षति पुर्‍याउन सक्छ । नेपालका हिमाल, पहाड तथा मधेस र तराईमा बस्ने सबै नेपाली राष्ट्रवादी छन् । सबैलाई समेटेर लैजानु राज्यको नेतृत्व तहमा बसेका दलहरूको दायित्व हो । त्यो सहजकारी भूमिका तत्कालीन सत्तासीन घटक भएकाले कांग्रेस र एमालेले गर्नुपर्ने थियो । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो, सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेसमा बलियो जनाधार भएको पार्टी भएकाले कांग्रेसले मधेसको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मधेसकेन्द्रित दललाई आन्दोलनमा जान दिन हुन्नथ्यो । तर, कांग्रेसले यसमा खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । सहमति नभई आन्दोलन भएमा मुलुकले केकस्ता समस्या झेल्नुपर्छ भनेर सत्तासीन दललाई चेतावनी दिने कांग्रेस सत्तामा निर्णायक भूमिकामा रहेका वेला टुँडिखेलमा के–के भाषण भइहेका छन् ? जनताको घरदैलोमा आन्दोलनकारीले केकस्ता सन्देश पुर्‍याइरहेका छन् ? सीमामा बसेर आन्दोलनकारीले के–कस्ता काम गरिरहेका छन् ? भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपथ्र्यो । कतिपय जायज विषय होलान्, कतिपय जाहेज नहोलान् तथापि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय सम्बोधन नगरेर कमजोरी देखाएकै हौँ । दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेपछि, एमालेसँगको गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका संसद्मा अभिव्यक्ति दिँदै ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बताउनुभएको थियो । तर, त्यो संसद्मा आफूले बोलेको अभिव्यक्ति व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न उहाँले सक्नुभएन वा चाहनु नै भएन । त्यसवेला हामीले सरकारमा रहेका दल, प्रतिपक्षी दल र संसद्बाहिरका दललाई स्थानीय निकायको महत्त्व, आवश्यकता र उपादेयताबारे कन्भिन्स गर्नुपथ्र्यो । त्यो पनि कांग्रेसले गर्न सकेन । स्थानीय निर्वाचन भएको भए गाविस, वडा समिति, जिल्ला विकास, नगरपालिका क्रियाशील हुन्थे । ती संस्थाका माध्यमबाट संविधानको सकारात्मक पक्षलाई जनसमक्ष पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । अहिले मधेसमा बसोवास गर्ने जनताका पूरै अधिकार कुण्ठित गरिएको हौवा फैलाउने काम आन्दोलनकारी दलले गरिरहेका छन् । संविधानमा मधेसका विषयमा रहेका राम्रा व्यवस्था पनि मधेसी जनताले जान्न र बुझ्न पाएका छैनन् । यदि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएर त्यहाँ जनप्रतिनिधि भइदिएको भए मधेसका जनतालाई संविधानमा उल्लेख भएका त्यहाँका विषयमा जानकारी गराउने काम उनीहरूले नै गर्ने थिए । फलस्वरूप मधेसकेन्द्रित दलका केही नेताले आफूहरूको निहित स्वार्थका लागि संविधान मधेसी जनताको विपक्षमा छ भनेर प्रचार गरे पनि जनताले पत्याउने थिएनन् । तर, आफूले गर्न सक्ने धेरै भए पनि यस्ता विभिन्न पक्षमा नेपाली कांग्रेस चुकेकै हो । (खाण कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद हुन्)(नयां पत्रकिाबाट)