रुपन्देहीका दर्जन निजी शैक्षिक संस्थामा छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबाट नियम विपरित उठाएकाे रकम नेपाल विद्यार्थी संघले फिर्ता गराएकाे छ । नेपाल विद्यार्थी संघले ती १२ वटा शैक्षिक संस्थाबाट झण्डै ७१ लाख रुपैया विद्यार्थीलाई फिर्ता गराएकाे हाे ।
नेपाल विद्यार्थी संघ रुपन्देहीका सभापति सन्दिप पाण्डेका अनुसार विद्यालयहरुले पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिहेका विद्यार्थीहरुबाट समेत शुल्क उठाएको थियाे । पूर्ण छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीबाट असुल गरेकाे, निर्धारित शुल्क भन्दा बढी रकम उठाएको लगायतका शुल्क फिर्ता गराईएकाे नेपाल विद्यार्थी संघले मंगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराएकाे हाे ।
नेविसंघले सञ्चालन गरेको ‘मेरो शिक्षा मेरो प्रश्न’ अभियान अन्तरगत उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन हुने जिल्लाका निजी शैक्षिक संस्थाहरुमा अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनका क्रममा बढी शुल्क उठाउने शैक्षिक संस्थालाई रकम फिर्ता गर्न वा समायोजन गर्न संघले दबाब दिएपछि निजी शैक्षिक संस्थाहरुको छाता संगठन हिसान र नेविसंघ बीच गत भदौं २५ गते ६ बुँदे सम्झौता भएको सभापति पाण्डेले बताउनु भयाे ।
नेविसंघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार विद्यार्थीबाट नियम विपरित उठाएकाे होराइजन जीबीएसले १९ लाख २४ हजार २८० रुपैयाँ, न्यु होराइजनले १२ लाख १८ हजार ३४० रुपैयाँ र अक्सफोर्ड उच्च माविले १० लाख ६९ हजार ७३० रुपैयाँ फिर्ता गरेका हुन् । त्यसैगरी साइग्लोबल माविले ८ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ, ब्रिटिज ग्रामर स्कूलले ८ लाख ९४ हजार ३९६ रुपैँया, कासिनोवेल एकेडेमीले ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ, सगरमाथा स्कूलले २ लाख ६९ हजार ७३० रुपैँया, दीप बोर्डिङ हाई स्कूलले १ लाख ९० हजार ४ सय रुपैयाँ, प्यारामाउन्ट इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूलले १ लाख ५६ हजार ५ सय रुपैयाँ, मुन लाइट आवासीय माविले १ लाख २९ हजार ४ सय रुपैया, सिद्धार्थ बोर्डिङ हाई स्कूलले ९७ हजार ३५० रुपैयाँ र मणिमुकुन्द उच्च माविले ७१ हजार ५१० रुपैयाँ फिर्ता गरेका हुन् ।
हिसानसँगको सहमतिपछि ती विद्यालयहरुले उक्त रकम फिर्ता गर्न तथा समायोजनका लागि तयार भएको नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय प्रतिनिधि तिलकराम पाण्डेयले बताउनु भयाे । सहमतिपछि पनि नेविसंघले विद्यालयहरुमा निगरानी राख्ने तथा रकम फिर्ता गरे नगरेको बारेमा स्थलगत अनुगमन गरेपछि सहमति कार्यान्वयन भएको हाे ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ ले विद्यार्थी संख्याको आधारमा छावृत्तिको व्यवस्था गरेकाे छ । उक्त ऐनको दफा २७(३) अनुसार विद्यालयमा ५ सय जना विद्यार्थी भएमा कूल संख्याको १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा माथि विद्यार्थी संख्या भएमा १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
