नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) रुपन्देहीले शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाको दर्ता कार्य खुला गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ । संघको रुपन्देही शाखाले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सामाजिक विकास (शिक्षा) मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै रोकिएको शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाको दर्ता सुचारु गर्न माग गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश अन्र्तगत क्रियाशिल शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा ब्रिजकोर्ष सञ्चालकहरुको नेतृत्व गरेको इक्यान रुपन्देहीले माग तथा सुझाव सहितको ९ बुँदे ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई बुझाईएको संघका अध्यक्ष गिरिराज पाण्डेले जानकारी गराउनु भयो । मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा शैक्षिक परामर्शको अनुमति र नियमन गर्नुपर्ने, टिआई तालिम, शाखा सञ्चालन अनुमति, फेन्चाइज व्यवस्थापन, भाषा, पुुर्व तयारी कक्षा र परामर्शदाता संस्थाको मापदण्ड, अनुगमन, नियमको प्रभावकारिता, दोहोरो अनुमति, दर्ता र कर, शैक्षिक मेला सञ्चालन लगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६, प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले कार्यविधि जारी गरेको छ । सोही अनुसार स्वदेश तथा विदेश स्थीत शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विधार्थीका लागि भाषा शिक्षण, तालिम, अभिमुखिकरण, ब्रिजकोर्स पुर्व तयारी कक्षा एवं परामर्श सेवालाई व्यवस्थित एवम् सरलीकृत गरी पुनः अनुमति पत्र स्विकृती दिने कार्य सुचारु माग गरिएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउदै इक्यान रुपन्देही अध्यक्ष गिरिराज पाण्डेले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार देशैभरिका शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरु शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भई सञ्त्रालन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार एकातिर संघीय शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ देखि शैक्षिक परामर्श दाता निकायहरुको नयाँ दर्ता रोकेको छ भने नविकरणका लागि पनि ७ वर्षपछि २०८१ साउन १६ गते देखि मात्र खुल्ला गरेको जानकारी गराउनु भयो ।
देश संघीयतामा गएसंगै प्रदेश सरकार अन्र्तगतको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै प्रदेश सरकार अन्र्तगत शैक्षिक परामर्श दाता निकायको नयाँ दर्ता नवीकरण प्रक्रिया थालनी गरेको बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित सुझावहरूलाई सकारात्मक र गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित गरी चलाउने वातावरण मिलाइदिनु भनेर आएकोमा धन्यवाद दिदै छुट्टै कार्यविधि बनाएर हुन्छ या नियमावलीलाई शंसोधन गरेरै भएपनि शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिने बताउनु भयो ।
देशभर दुई हजारको हारहारीमा कन्सल्टेन्सी केन्द्र र प्रदेश सरकारको मातहतमा दर्ता भएर परामर्श सेवा दिइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८२ बैशाख २५ गते शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ जारी गरि नयाँ दर्ता र उक्त प्रदेशमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीलाई नविकरणका लागि प्रदेश राजपत्रमा सुचना जारि गरी दर्ता तथा नविकरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । त्यस्तै बागमति प्रदेशबाट स्वीकृती लिएर ४ सय कन्सल्टेन्सि सञ्चालित छन् ।
