राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
युवराज पौडेल (सफल) ले बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरू तथा रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन पेस गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतका अनुसार उक्त निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ ।
रिट निवेदनमा पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय तथा त्यससँग जोडिएका सम्पूर्ण पत्राचारलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर बनाउने वा कानुनी प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउने कुनै पनि कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
निवेदक पौडेलले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार नयाँ प्रमाण फेला परेको अवस्थामा बाहेक अभियोग संशोधन गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहे पनि उक्त प्रावधानको बेवास्ता गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरिएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार कानुनी मापदण्डविपरीत गरिएको उक्त निर्णयले अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने नियत झल्किने भएकाले न्यायिक परीक्षण आवश्यक छ ।
