राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, जीबी राईसहित ५० जनाविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन बनेको छ । सर्वोच्चमा रिट दर्ता भइसकेकै अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला अदालतमार्फत अभियोगपत्र संशोधन गराउन दबाब दिएको आरोपसँगै विषयले कानुनी र राजनीतिक विवादको रूप लिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेसहित सम्बन्धित सहकारी प्रकरणमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ अभियोग कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । रिट विचाराधीन रहेकै बेला रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दर्ता गरिए पनि अदालतले सर्वोच्चको अन्तिम आदेश नआएसम्म सुनुवाइ नहुने स्पष्ट गरेको छ ।
रुपन्देही अदालतको आदेशपछि काठमाडौँ, कास्की र पर्सालगायत अन्य जिल्लामा पनि यस्तै निवेदन पेस नगरी रोकिएको जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै अभियोगपत्र संशोधन हुने वा नहुने विषय टुंगो लाग्ने भएकाले अब सम्पूर्ण प्रक्रिया सर्वोच्चको आदेशमा निर्भर देखिएको छ ।
