यहि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आजदेखि देशभर औपचारिक चुनावी माहोल सुरु भएको छ । तर यसपटक प्रचार–प्रसारभन्दा बढी चर्चा निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइ र अनुगमन संयन्त्रको सक्रियतामा केन्द्रित भएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान मितिभन्दा १५ दिनअघिदेखि मात्रै जुलुस, आमसभा, कोणसभा तथा सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचार गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था लागू भएसँगै फागुन ४ गतेदेखि फागुन १८ गते राति १२ बजेसम्म प्रचारको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । यही अवधिभित्र दल तथा उम्मेदवारहरूले मतदातासमक्ष आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गर्न पाउनेछन् ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिता उल्लङ्घनप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाइने स्पष्ट पार्दै नियम मिच्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिएका छन् । उल्लङ्घन पुष्टि भएमा स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने, जरिवाना गर्ने र गम्भीर प्रकृतिको अवस्थामा उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सकिने प्रावधान रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले प्रचारका क्रममा हुने खर्चमा पनि कडाइ गरेको छ । आमसभा वा कोणसभाका लागि मञ्च निर्माण तथा अन्य तयारीमा लागेको खर्च उम्मेदवार स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्दा समेत तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति आयोगले विशेष निगरानी बढाएको जनाएको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले संगठित रूपमा गरिने गतिविधि सह्य नहुने आयोगको चेतावनी छ ।
राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि आयोगले अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरी देशभर निगरानी तीव्र बनाएको छ । यससँगै अबको दुई सातामा चुनावी गतिविधि तीव्र हुने छ ।
