भदौ २३-२४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वको गम्भीर लापरबाही औंल्याउँदै उच्च तहका पदाधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले कर्फ्यु जारी हुनु अगावै करिब चार घण्टासम्म प्रहरीबाट गोली चल्दा हताहती बढिरहे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले स्थिति नियन्त्रण गर्न आवश्यक पहल नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सोही आधारमा उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा लापरबाहीपूर्ण तथा हेलचक्य्राइँपूर्ण कार्यका कारण ज्यान गएको ठहर गर्दै अन्य उच्च अधिकारीहरू-तत्कालीन गृहसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि समेत फौजदारी कारबाही सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की विरुद्ध विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दर्जनौँ उच्च तथा मध्यस्तरका अधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सुरक्षा समन्वय कमजोर हुँदा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २३ भदौसम्म १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भइसके पनि सम्भावित जोखिम मूल्यांकन गर्न र आवश्यक रणनीति बनाउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् प्रभावकारी बन्न सकेन । समयमै गोली प्रहार रोक्ने, वार्ताको पहल गर्ने तथा सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्ने काममा नेतृत्व असफल भएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पर्ने प्रभावबारे पूर्वअध्ययन नभएको, सुरक्षा निकायको परिचालन योजनाबद्ध नभएको र आवश्यक अवस्थामा सेना परिचालन गर्ने विकल्पसमेत प्रयोग नगरिएको उल्लेख गरेको छ । यदि समयमै समन्वय गरी प्रभावकारी कदम चालिएको भए मानवीय क्षति कम हुन सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
भदौ २४ का घटनाहरू अझ व्यापक र संगठित देखिएको उल्लेख गर्दै आयोगले सरकारी संरचनामा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटमा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि छोटो समय र सीमित स्रोतका कारण सबै घटनाको विस्तृत अनुसन्धान सम्भव नभएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।
हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको जनाइएको छ । यद्यपी हालसम्म औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरिएकाे छैन ।
आयोगले घटनाका क्रममा उत्कृष्ट कार्य गर्ने केही प्रहरी अधिकारी तथा प्रहरीलाई सहयोग गर्ने नागरिकलाई पुरस्कृत गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । साथै, जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा सत्यतथ्य उजागर गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग रहेको छ ।