अमेरिका र इरान बीच इस्लामावाद मा भएको ऐतिहासिक उच्चस्तरीय वार्ता सहमतिविना टुंगिएको छ । पाकिस्तान को मध्यस्थतामा अप्रिल ११ मा सुरु भएको वार्ता २१ घण्टासम्म चले पनि दुवै पक्षबीचका मूलभूत मतभेद कायमै रहँदा सहमति बन्न सकेन ।
सन् १९७९ को इरानी इस्लामिक क्रान्ति पछि पहिलोपटक दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि एउटै टेबलमा बसेका थिए । वार्तामा अमेरिकी पक्षको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गरेका थिए भने इरानी पक्षबाट विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र संसद्का सभामुख मोहम्मद–बागेर गालिबाफ सहभागी थिए ।
वार्ता असफल हुनुका प्रमुख कारणमा स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्ने विषयमा देखिएको मतभेद प्रमुख रहेको छ । अमेरिकाले तत्काल जलमार्ग खुलाउन माग गरेको थियो भने इरानले पूर्ण शान्ति सम्झौतापछि मात्र खोल्ने अडान लिएको थियो ।
त्यसैगरी, इरानको आणविक कार्यक्रम अर्को मुख्य विवादको विषय बन्यो । अमेरिकाले ‘शून्य संवर्धन’को माग राख्दै युरेनियम समृद्धि पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने बताएको थियो भने इरानले आफ्नो शान्तिपूर्ण आणविक अधिकार नत्याग्ने स्पष्ट पारेको थियो ।
आर्थिक मुद्दामा पनि सहमति जुट्न सकेन । इरानले रोकिएको अर्बौँ डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा र युद्ध क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो, तर अमेरिकाले उक्त माग अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
लेबनानको अवस्था पनि वार्तामा जटिल विषय बनेको थियो । इरानले क्षेत्रीय युद्धविरामको माग राख्दा अमेरिकाले उक्त विषयलाई वार्ताको दायराभन्दा बाहिर राखेको थियो ।
वार्तापछि अमेरिकी पक्षले इरानले प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताएको छ भने इरानले अमेरिकाका ‘कडा सर्त’का कारण सहमति हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
यसबीच शहबाज सरिफ नेतृत्वको पाकिस्तानी पक्षले दुवै देशलाई वार्तामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाइएको छ ।
यद्यपि सहमति नभए पनि यो वार्तालाई कूटनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसले दुवै देशबीच संवादको ढोका पुनः खोलेको र आगामी वार्ताका लागि आधार तयार पारेको विश्लेषण गरिएको छ ।
अप्रिल २२ मा सकिने युद्धविरामको म्याद नजिकिँदै गर्दा अब पुनः वार्ता, युद्धविराम विस्तार वा पुनः द्वन्द्व सुरु हुने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
