सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको पक्षलाई नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकता दिएको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रबार शेरबहादुर देउवा पक्षले दर्ता गरेको रिट खारेज गर्दै थापा पक्षलाई वैधानिक मान्यता दिने फैसला सुनाएको हो ।
यससँगै करिब तीन महिनादेखि जारी कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवाद कानुनी रूपमा टुंगिएको छ । गत वर्ष पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा चयन भएका थिए । त्यसविरुद्ध तत्कालीन सभापति देउवा पक्षले आपत्ति जनाउँदै निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । आयोगले थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्ष २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
यसैबीच, थापा पक्षले गत महिना पार्टीको नियमित १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । सो कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै देउवा पक्षले पुनः अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
काँग्रेसभित्रको विवाद १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएपछि चुलिएको हो । महाधिवेशन अघि गर्ने कि पछि भन्ने विषयमा मतभेद बढेपछि थापा पक्षले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो ।
त्यसयता पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि देखिँदै आएका थिए । निर्वाचनमा पराजयपछि थापाले राजीनामा घोषणा गरे पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले अस्वीकार गरेपछि उनी नै नेतृत्वमा कायम छन् ।
उता, देउवा पक्षले भने समानान्तर गतिविधि जारी राखेको छ । तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरिरहेपछि पार्टी अनुशासन समितिले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । खड्काले भने उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै काँग्रेसभित्रको नेतृत्व विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
