गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहे पनि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने यस विषयमा मौन देखिएको छ । सार्वजनिक रूपमा विवाद चर्किँदै जाँदा समेत पार्टीले न त आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ, न त आन्तरिक रूपमा गम्भीर छलफल अघि बढाएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले दुईवटा माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनीमा खरिद गरेको शेयर सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको विषय बाहिरिएसँगै उनको सम्पत्ति स्रोत र विवादित व्यक्तिसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरे पनि पार्टी तहबाट भने यस विषयमा कुनै ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा आफैले दिएका स्पष्टीकरण पनि आपसमा बाझिएका छन् ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री गुरुङले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेको चर्चा भए पनि त्यसबारे रास्वपाले आधिकारिक जानकारी दिएको छैन । सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यो विषय एजेण्डामै समावेश भएन । बरु बैठकले संगठनात्मक विषयमा केन्द्रित हुँदै महामन्त्रीमा भुपदेव शाहलाई मनोनयन गर्ने, सचिवालय, संघीय नेतृत्व मञ्च तथा सल्लाहकार परिषद्मा सदस्य थप्ने निर्णय ग¥यो । मन्त्री, सांसद तथा स्वकीय सचिवका लागि तोकिएको लेबीसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधनसहित पारित गरिएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला पनि बैठकमा यस विषयले प्रवेश नै नपाउनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । बैठकअघि र पछि पत्रकारहरूले नेताहरूसँग धारणा माग्दा उनीहरू बोल्न चाहेनन् ।
रास्वपाले चुनाव अंगाडि गरेको सुशासनको बाचा र विवादित गृहमन्त्रीका विषयमा भएको मौनताले प्रश्न थपिएको छ । यसअघि सामान्य विवादमै श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाइएको उदाहरणलाई पनि यस सन्दर्भमा जोडेर हेरिएको छ । साहमाथि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आफ्नै श्रीमतीलाई नियुक्त गराएको आरोप लागेपछि उनलाई द्रुतगतिमा हटाइएको थियो, जबकि उनले पर्याप्त स्पष्टीकरणको अवसर पाएनन् ।
तर गृहमन्त्री गुरुङको हकमा भने पार्टीले न अनुशासन समितिमार्फत स्पष्टीकरण सोधेको छ, न औपचारिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले समेत हालसम्म यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताएका छन् ।
