कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन अदालतले राेक लगाएकाे छ । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने क्रममा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती बस्ती हटाउन नपाइने भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हाे ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सरकारलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम नगर्न आदेश दिएको हो । अदालतले सुकुम्बासी हटाउँदा कानुनी प्रक्रिया र मानवीय अधिकार दुवै पक्षलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि दोस्रो सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०८३ वैशाख १७ गतेको परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयको सोही मितिको निर्देशनमा उल्लेख प्रक्रिया पालना गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
सर्वोच्चले उचित प्रक्रिया नअपनाई सुकुम्बासी हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका मौलिक हकमाथि अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने र मानवीय संकट सिर्जना हुन सक्ने ठहर गरेको छ । आदेशमा ‘सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नु-नगराउनु’ भनिएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुन व्यवसायीले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा हटाइएका परिवारलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइएको दाबी गरेका थिए । तर निवेदक पक्ष र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सबै विस्थापित परिवारले न्यूनतम सेवा नपाएको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसअघि न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सरकारलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि भएको विस्तृत सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशसँगै अदालतमा विचाराधीन रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अब सरकार, स्थानीय तह वा सुरक्षा निकायले कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम गर्न पाउने छैनन् ।
अदालतले सुकुम्बासी बस्तीलाई स्थायी वैधानिकता दिएको भने होइन । तर पहिचान, वर्गीकरण, वैकल्पिक आवास, पुनर्स्थापना र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितताविना डोजर प्रयोग गरेर बस्ती नहटाउन भनेकाे हाे ।
