सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी दशकभर औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । सरकारकाे तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, डिजिटाइजेसन, निजी लगानी विस्तार र पूर्वाधार विकासमार्फत अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक तथा निजी लगानी आकर्षण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, डिजिटल अर्थतन्त्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।
यद्यपि निजी लगानीमा आएको सुस्ती, कमजोर औद्योगिक आधार, न्यून पुँजीगत खर्च र घट्दो राजस्व वृद्धिका कारण लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा कम रहनु र बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा ऋणयोग्य पुँजी थुप्रिनुले अर्थतन्त्रको कमजोरी देखाएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका लक्ष्य सकारात्मक भए पनि त्यसको सफलता आगामी बजेट र कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताए । अर्थशास्त्रीहरुकाअनुसार सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने छैन ।
सरकारले सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ । साथै रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न ‘विप्रेषण लगानी कोष’ सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । विपक्षी दलहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमलाई पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भन्दै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
