प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा अनुपस्थित रहेकै अवस्थामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । विपक्षी दलहरूको अवरोध र विरोधका बीच सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएको हो ।
विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र त्यसमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने संसदीय परम्परा रहेको भन्दै निरन्तर उनको उपस्थितिको माग गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा उपस्थित नभएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक पटक–पटक अवरुद्ध भएको थियो । अन्ततः प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएपछि सत्तापक्ष अघि बढेको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी लगायत दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई संसद् र संसदीय परम्परामाथिको अपमानको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेकपा एमाले र अन्य विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा बैठक बहिष्कारसमेत गरेका थिए ।
विपक्षीहरूले यसलाई बहुमतको दम्भ र संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयासको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
