सरकारले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर करिब दुई लाख २६ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ अनुसार बाढी, पहिरो, डुबान, जमिन कटान तथा आकस्मिक बाढीजस्ता विपद्बाट ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको हो ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्ष मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना भए पनि तापक्रम भने औसतभन्दा बढी रहने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धि र अनियमित वर्षाका कारण विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने तथा त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको खतरा रहने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै, तराईका जिल्लामा अत्यधिक गर्मी तथा तातो हावाको लहर (लु) को जोखिम पनि बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको मनसुनको अवस्था सन् २०१४, २०१६ र २०२२ को मनसुनसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ ।
प्रदेशगत विश्लेषणअनुसार यस वर्ष सबैभन्दा बढी जोखिममा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । लुम्बिनीमा ११ हजार ८१४ घरधुरीका ५१ हजार ६२६ जना मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा ८ हजार ८६४ घरधुरीका ३८ हजार ७३६ जना, मधेश प्रदेशमा ८ हजार ९२ घरधुरीका ३५ हजार ३६१ जना र बागमती प्रदेशमा ७ हजार ५२८ घरधुरीका ३२ हजार ८९७ जना प्रभावित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिममा ७ हजार ६०३ घरधुरीका ३३ हजार २२७ जना, गण्डकीमा ४ हजार ९५२ घरधुरीका २१ हजार ६४१ जना तथा कर्णालीमा ३ हजार १५ घरधुरीका १३ हजार १७५ जना प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ । प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा मनसुनजन्य विपद्का कारण ३ हजार ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५०२ जना बेपत्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी पहिरोका कारण १ हजार ४८३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसपछि चट्याङबाट ८०५, बाढीबाट ६७८ र भारी वर्षाबाट १०८ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।
यस वर्ष पनि प्राकृतिक विपद्को जोखिम उच्च रहेकाले सरकारले पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । समग्र समन्वयको जिम्मा विपद् प्राधिकरणले लिएको छ भने खोज, उद्धार र राहतको जिम्मेवारी गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वय र शीघ्र पुनर्लाभको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्हाल्ने भएको छ ।