प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका डा. मनोज शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेपछि शर्माको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अब संसद् सचिवालयले अनुमोदनसम्बन्धी जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेछ । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट शर्माको औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्बाट सिफारिस गरिएका ६ जनामध्ये हाल सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर वरिष्ठताक्रमको परम्परा मिचिएको भन्दै उक्त निर्णयको विरोध हुँदै आएको थियाे ।
नेपाल बार एसोसिएसनसहित विभिन्न कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्ने आकांक्षी मानिएकी थिइन् ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई लिएर पनि विवाद भएको थियो । उक्त अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्था लागू भएपछि बसेको परिषद् बैठकले शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।
शर्माको सिफारिसप्रति प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति जनाएका थिए । दुई सदस्यको असहमतिका बाबजुद संवैधानिक परिषद्ले शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियाे ।
