सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहनस्वरूप उक्त राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले पाँच सदस्यीय परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनासम्म बसोबास खर्च दिइनेछ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा थप दुई हजार रुपैयाँ थप गरिनेछ ।
यस्तै, जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी पुनर्स्थापना खर्चबापत प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरिएको छ । वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफैं बसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति र परिवारलाई सरकारले तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकले नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रत्यायन नियमावली, २०८३ र सैनिक सेवा छैटौं संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
