लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोतसाधनबीच परिणाममुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याइने बताएका हुन् ।
सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति अघि सारेको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री कार्कीले बताए । युवालाई लक्षित गरी सीप विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति लिएको छ । आयोजना छनोटमा रणनीतिक महत्व र उच्च प्रतिफललाई आधार बनाइने तथा बहुवर्षीय र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । न्यून प्रगति भएका आयोजना र कम प्रभावकारी कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिनेछ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक विस्तार, स्तरोन्नति र जोखिमयुक्त पुल प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । आर्थिक तथा पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रमा पहुँच मार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, प्राङ्गारिक खेती, रैथाने बाली संरक्षण, सिँचाइ विस्तार तथा कृषि उत्पादनको ब्राण्डिङ र मूल्य शृङ्खला विकासमा बजेट केन्द्रित गरिने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण र मुटुको जटिल उपचारमा आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।
पर्यटनतर्फ लुम्बिनी लाई बुद्ध दर्शन तथा आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने नीति लिइएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा समेत जोड दिइने भएको छ ।
शिक्षा, खेलकुद, महिला सशक्तीकरण, सहकारी सुदृढीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनलाई पनि बजेटका प्राथमिक क्षेत्रमा राखिएको छ । डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप सरल, छिटो र पारदर्शी बनाइने मन्त्री कार्कीले बताए । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘महालेखा परीक्षकको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ प्रदेश सभामा पेश गरेका थिए ।
