नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक (डाक्टर) उपाधिको अनधिकृत प्रयोग र भ्रामक विज्ञापन गर्नेहरूविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । काउन्सिलले सूचना जारी गर्दै गैर–चिकित्सक व्यक्तिले नामअघि डा. लेखेर स्वास्थ्य सेवा तथा परामर्श दिइरहेको पाइएकाले यस्तो गतिविधि तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० बमोजिम मान्यता प्राप्त संस्थाबाट आधुनिक चिकित्सा प्रणालीअन्तर्गत अध्ययन पूरा गरी काउन्सिलमा दर्ता भएका व्यक्तिलाई मात्र चिकित्सकको रूपमा काम गर्ने अधिकार हुन्छ । विशेषज्ञ चिकित्सकका हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन तथा तोकिएको तालिम पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनामा पछिल्लो समय विभिन्न अस्पताल, निजी क्लिनिक, परामर्श केन्द्र तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गैर–चिकित्सक व्यक्तिहरूले अवैध रूपमा ‘डाक्टर’ उपाधि प्रयोग गर्दै बिरामी जाँच्ने, औषधि सिफारिस गर्ने तथा चिकित्सा परामर्श दिने कार्य बढेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । काउन्सिलले यस्ता गतिविधिले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रम सिर्जना गर्ने जनाएको छ ।
काउन्सिलले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक बाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई १५ दिनभित्र आफ्नो आधिकारिक कागजात, प्रिस्क्रिप्सन प्याड, क्लिनिक साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड तथा सामाजिक सञ्जालबाट गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गर्दै आएको डाक्टर उपाधि हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
विदेशी वा स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्रमा ‘डाक्टर’ शब्द उल्लेख हुँदैमा स्वतः चिकित्सा अभ्यास गर्न पाउने अधिकार प्राप्त नहुने पनि सूचनामा स्पष्ट गरिएको छ । नेपालमा आधुनिक चिकित्सा प्रणालीअन्तर्गत बिरामी उपचार, स्वास्थ्य परामर्श तथा चिकित्सक पद प्रयोग गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता अनिवार्य हुने काउन्सिलले जनाएको छ ।
काउन्सिलले चेतावनी अवज्ञा गरी अवैध रूपमा ‘डाक्टर’ उपाधि प्रयोग गर्ने वा आधुनिक चिकित्साको भ्रम सिर्जना गरी बिरामी जाँच्ने कार्य गरेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता गरिने जनाएको छ । दोषीलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन “शून्य सहनशीलता” नीति अपनाइएको उल्लेख गर्दै काउन्सिलद्वारा जारी सूचनामा १५ दिनको समयसीमा सकिएपछि विशेष अनुगमन टोलीले स्थलगत तथा डिजिटल माध्यमबाट निगरानी बढाउने पनि उल्लेख छ ।
