चार दिनसम्म चलेको नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले अन्ततः अध्यक्ष केपी ओलीको असहमतिबीच पार्टी पुनर्गठनका लागि कार्यदल बनाएको छ । आइतबार झण्डै नौ घण्टा चलेको बैठकले निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पार्टी पुनर्गठन तथा संगठनात्मक सुधारका सुझाव संकलन गर्न १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
अध्यक्ष ओलीले कार्यदल गठनप्रति सुरुदेखि नै असहमति जनाएका थिए । उनले नेतृत्वलाई विवादको विषय नबनाई अन्य संगठनात्मक पक्षमा मात्र अध्ययन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । पार्टीका सबै विषयमा छलफल गर्ने तर मूल नेतृत्वलाई विवादमा नल्याउन हुन्न भन्ने ओलीको धारणा थियो । तर अधिकांश पदाधिकारीहरूले नेतृत्वसहित समग्र संगठनात्मक समस्याको समीक्षा हुनुपर्ने अडान लिएपछि अन्ततः ओली पछि हट्न बाध्य भए ।
त्यसपछि रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई नेतृत्वसहित पार्टीको समग्र संगठनात्मक अवस्थाबारे अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बैठकले असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने, सरकारका केही निर्णयप्रति आपत्ति जनाउने, नेताहरूको कार्यविभाजन संशोधन गर्ने तथा पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तै, कलंकीमा पार्टी कार्यालय भवन निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दिएको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणबाट सुरु भएको बैठकलाई एमालेभित्र मात्र होइन राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो । २१ फागुनको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको कमजोर नतिजापछि पहिलोपटक समीक्षा बैठक बसेकाले पनि चासो बढेको थियो ।
बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीहरूले पार्टी यथास्थितिमा अघि बढ्न नसक्ने धारणा राखेका थिए । पाँच उपाध्यक्षमध्ये रामबहादुर थापाले मात्र खुला रूपमा ओलीको बचाउ गरेका थिए । सचिव महेश बस्नेत पनि अध्यक्ष ओलीको पक्षमा उभिएका थिए भने लेखराज भट्टले मध्यमार्गी धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा उपाध्यक्षहरु बिष्णु पाैडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त र गाेकर्ण विष्ट, महासचिव शंकर पाेखरेलले नेतृत्व पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएका थिए । सचिवहरू यामलाल कँडेल, भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी र शेरधन राईले पनि संगठनात्मक कमजोरीबारे खुला समीक्षा गरेका थिए । खगराज अधिकारीले नेतृत्व असफल भएको निष्कर्ष नै बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
एमालेभित्रको ठूलो पंक्तिले निर्वाचन पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिएर ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने मत राखेका थिए ।
०६४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालिन पार्टी प्रमुख महासचिव माधवकुमार नेपालले दिएको राजीनामालाई केही नेताहरूले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, ओलीले भने नेतृत्व नछोड्ने अडान कायम राखेका थिए ।
