लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सुशासन, आर्थिक समृद्धि, प्रशासनिक सुधार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको छैटौं बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकन हुन् ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल प्रविधिको विस्तार, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी वर्षका लागि रुपान्तरणकारी योजना अघि सारेको जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । हाल कायम रहेका १२ वटा मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी आगामी साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा ८ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गरिने भएको छ ।
सरकारले यो कदम प्रशासनिक खर्च घटाउन, कामकारबाहीलाई छरितो बनाउन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चालिएको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र व्यवसायिक बनाउन “एक पालिका : एक अर्गानिक/रैथाने बाली” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अर्गानिक खेती विस्तार गर्दै पोषण सुरक्षा र किसानको आय वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसका साथै विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । कपिलवस्तुमा प्रादेशिक बागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र तथा रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सीमान्तकृत, दलित, मुक्तकमैया, मुक्तकम्लहरी तथा भूमिहीन समुदायलाई लक्षित गरी सामूहिक खेती, बगर खेती र पशुपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ ।
कृषिमा सहुलियत कर्जा र ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरलीकृत गर्दै जिल्लास्थित कार्यालयबाटै सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ । हुलाकी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा दुग्ध तथा मासु उत्पादन वृद्धि गर्न भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले “डिजिटल लुम्बिनी” र “उद्यमशील लुम्बिनी” अभियानलाई रुपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि, प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि “लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ ।
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको “भिजिट नेपाल २०८५” अभियानलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले एकीकृत डिजिटल पर्यटन प्लेटफर्ममार्फत प्रचारप्रसार गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर “सिल्भर ट्रायाङ्गल” अवधारणामा पर्यटन विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । साथै रोल्पा र रुकुम पूर्वस्थित पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प तथा पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ ।
कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पदमार्ग निर्माण गरिने तथा लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथको रूपमा प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले “अधुरा : गर पूरा” नीति अवलम्बन गर्दै अधुरा योजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।
‘एक घर : एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै खानेपानी आयोजनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने नीति लिइएको छ । एक सय २० मिटरभन्दा छोटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा “एक वडा : एक पोखरी” अभियान सञ्चालन गरिने, पहाडी क्षेत्रमा बसाइँसराइ रोक्न एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गरिने तथा प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक नमुना बस्ती निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत तथा बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तथा घाइते वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि उद्धार केन्द्र र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
