नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) रुपन्देही शाखाले “लुम्बिनी प्रदेश परामर्श संवाद–२०८३” गरेको छ । कार्यक्रममा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको व्यावसायिकता, कानुनी अवस्था तथा सञ्चालन प्रक्रियाबारे अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) जनकबहादुर शाहीले कानुनअनुसार सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श संस्थालाई प्रहरीले पूर्ण साथ दिने बताए । उनले मापदण्ड पूरा गरी दर्ता तथा नवीकरण गरेका व्यवसायीलाई प्रहरीले कहिल्यै हतोत्साहित नगर्ने स्पष्ट पारे ।
एसपी शाहीका अनुसार मापदण्ड तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सी, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षण केन्द्रबारे गुनासो आएपछि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
इक्यानका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले अवैध कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही भइरहँदा कानुनी रूपमा सञ्चालन भएका संस्थामाथि पनि नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको गुनासो गरे । उनले मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन भएका संस्थालाई ढुक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।
इक्यानका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले गलत मनसायले सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीमाथि कडा कारबाही आवश्यक रहेको बताए । उनले अवैध रूपमा सञ्चालन भएका संस्था र इक्यानका सदस्य संस्थालाई एउटै दृष्टिकोणबाट नहेर्न आग्रह गरे । शिक्षा सम्बन्धी नियमावली समयमै जारी नहुँदा व्यवसायीले विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
इक्यान रुपन्देहीका अध्यक्ष गोविन्द बस्नेतले सरकारले समयमै शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार अनुमति पत्र जारी नगर्दा धेरै व्यवसायी दर्ता प्रक्रियामा आउन नसकेको बताए । उनले गलत उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका व्यवसायीको संरक्षण गर्न इक्यान प्रतिबद्ध रहेको बताउंदै गैरकानुनी गतिविधिको पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा इक्यानका प्रथम उपाध्यक्ष बासुदेव दाहाल, महासचिव भवानाथ हुमागाईं, सहकोषाध्यक्ष गोविन्द खनाल, इक्यान रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष गिरिराज पाण्डे तथा संस्थापक अध्यक्ष एवं सल्लाहकार समितिका सभापति देवबहादुर कुँवर, सचिव उपेन्द्र यादव, दीपेश अर्याल लगायतले बोल्दै देशभर हाल तीन प्रदेशले मात्रै शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति आवेदन खुलाएको उल्लेख गरे । उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि अनुमति प्रक्रियालाई शीघ्र खुला गर्नुपर्ने माग गरे ।
