नेपाल प्रेस युनियनले स्थापना दिवसमा विधानसभा मार्फत विधान संशाेधन सहित ९ बुदे घाेषणापत्र जारी गरेकाे छ । युनियनले आफ्नो ३५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाण्डाैमा विधानसभा आयाेजना गरेकाे थियाे त्यस अवसरमा विधान संशाेधन सहित नौबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हाे ।
प्रेस युनियनको आयोजनामा शाखा तथा प्रदेश समितिका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा काठमाडौंमा सम्पन्न कार्यक्रममा लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार र डिजिटल पत्रकारिताको विकासका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, पत्रकारितामाथि बढ्दो चुनौती र सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे व्यापक छलफल भएको जनाइएको छ ।
घोषणापत्रमा लोकतन्त्र, बहुलवाद, मानवअधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारमाथि हुने कुनै पनि प्रकारका नियन्त्रण, दमन वा हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्दै लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षणका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । पत्रकारमाथि हुने आक्रमण, धम्की, गिरफ्तारी, डिजिटल दुर्व्यवहार तथा श्रम शोषणविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाको सुनिश्चितताका लागि दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
युनियनले तथ्यपरक, खोजमूलक र उत्तरदायी पत्रकारिताको प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । फेक न्यूज, दुष्प्रचार, चरित्रहत्या तथा भ्रामक सामग्री नियन्त्रण गर्दै पत्रकारिताको आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सञ्चारमाध्यमप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
डिजिटल पत्रकारिता, मोबाइल पत्रकारिता, डेटा पत्रकारिता, मल्टिमिडिया तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को जिम्मेवार प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । पत्रकारहरूलाई एआई, तथ्य परीक्षण, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल दक्षतासम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले ल्याइएका विभेदकारी विज्ञापन नीति तथा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता कदम फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ । स्थानीय तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि कर छुट, सहुलियत ऋण, प्रविधि सहयोग र लोककल्याणकारी विज्ञापनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि युनियनले अघि सारेको छ ।
युनियनलाई थप सशक्त, समावेशी, पेशागत र समयानुकूल लोकतान्त्रिक संगठनका रूपमा विकास गर्न विधान संशोधन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
