राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपाली काँग्रेसले सरकारको धारणा माग गरेकाे छ ।काँग्रेसले आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३-२४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि पनि थप प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।
काँग्रेसले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको आफूहरूले यसअघि नै बताउँदै आएको स्मरण गराउँदै मानव अधिकार आयोगको निष्कर्षले त्यसलाई पुष्टि गरेको दाबी गरेको हो । आयोगले जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै काँग्रेसले कार्की आयोग निष्पक्ष नरहेको आशंका बलियो बनेको जनाएको छ ।
काँग्रेसले आम निर्वाचनअघि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको आफ्नो शंका मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले थप बलियो बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग जोडिएको भए पनि त्यसपछि योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक गतिविधि घुसाइएको आयोगको निष्कर्षलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइएको छ । आन्दोलनका नाममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड, लुटपाट, हत्या र अराजक गतिविधि भएको तथा त्यसमा संलग्न आशंकामा केही जिम्मेवार व्यक्ति र सांसदमाथि समेत थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको औँल्याइलाई कांग्रेसले गम्भीर विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
काँग्रेसले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने तथा निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई राजनीतिक संरक्षणबिना कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ । साथै सरकारले सर्वस्वीकार्य विधि अपनाएर निष्पक्ष ढंगले अपराध संहिताअनुसार कारबाहीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा आयोगले उल्लेख गरेको भन्दै दोषी देखिएका व्यक्तिलाई संवैधानिक र कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । काँग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले उसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नु राज्यका निकायहरूको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ ।
काँग्रेसले सरकारसमक्ष आयोगको प्रतिवेदनबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, हिंसात्मक घटनामा संलग्न सबैमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन, अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइतेका परिवारलाई राहत र न्याय सुनिश्चित गर्न तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री र प्रभावकारी बनाउने गरी सुधार गर्नुपर्ने तथा कार्की आयोगको अनुसन्धानमाथि पुनः छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ ।
काँग्रेसले लोकतन्त्रलाई ‘भिडतन्त्र’ का रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै अराजक हिंसा र राज्यको असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ । लोकतन्त्रको मूल आधार नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, संस्थागत संयम र उत्तरदायी सरकार भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
