प्रधानमन्त्री बालेन शाह आइतबार पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर सांसदका प्रश्नको सामना गरे । तर उनको संसदीय उपस्थितिभन्दा बढी चर्चा प्रक्रियागत विवाद र सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिले पायो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्री शाहले प्रश्नोत्तरका लागि समय मागेपछि संसद्मा असहज अवस्था सिर्जना भयो । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सञ्चालनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको भए पनि त्यसलाई पालना नगरी कार्यक्रम अघि बढाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाए ।
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले नियमावलीअनुसार प्रश्न तीन दिनअघि नै दर्ता हुनुपर्ने तथा एक दिनमा बढीमा १५ जना सांसदले मात्रै प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए । तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावलीको फरक व्याख्या गरेपछि संसद्मा थप विवाद उत्पन्न भयो ।
प्रक्रियागत प्रश्नबीच प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिए । जेनजी आन्दोलन, मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन, सीमा विवादलगायत विषयमा प्रश्न उठेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकार आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई प्राप्त भएपछि अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताए ।
तर संसद्को सबैभन्दा विवादास्पद क्षण सीमा विवादसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आयो । एमाले सांसद पद्मा अर्यालले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र र नेपाल–भारत–चीनबीचको सीमा तथा व्यापारिक मार्गबारे सरकारको धारणा सोधेकी थिइन् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र दुई देशका विज्ञहरूको सहभागितामा संवादमार्फत समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताए । उनले बेलायतसँग पनि ऐतिहासिक सन्दर्भका कारण छलफल गरिएको जानकारी दिए ।
तर त्यसपछि उनले दिएको एउटा अभिव्यक्ति संसद् र राजनीतिक वृत्तमा विवादको केन्द्र बन्यो । प्रधानमन्त्री शाहले बाेलेकाे “भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँको जग्गा मिचेको रहेछ भन्ने कुरा मैले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ ।” याे अभिव्यक्ति उनका लागि भारी बनेकाे छ ।
प्रधानमन्त्रीको यही भनाइपछि संसद्मा विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाए । नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीको दाबीको तथ्यगत आधार सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । यदि तथ्य पुष्टि गर्न नसकिने हो भने उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवार ढंगले अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए । उनले यस्तो भनाइले राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरे ।
प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले जम्मा छ जना सांसदका प्रश्नको जवाफ दिए । कार्यक्रम सकिएलगत्तै उनी संसद्बाट बाहिरिए । तर पहिलो पटक संसद्को रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री शाहका लागि त्यो उपस्थिति उपलब्धिभन्दा बढी विवादको विषय बन्यो ।
संसदीय प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न र सीमा विवादसम्बन्धी उनको अभिव्यक्तिले संसद्भित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि बहसको विषय बनेको छ । पहिलो संसदीय प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री शाह आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् ।
