नेपाली काँग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जनप्रतिनिधि भेला तथा कार्यशालाले प्रदेश र स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित २८ बुँदे ‘लुम्बिनी संकल्प’ सार्वजनिक गरेको छ । संकल्पमार्फत प्रदेश सरकारको संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय सुधार, वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रक्रियागत शुद्धतालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
काँग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित दुईदिने भेला तथा कार्यशालाले अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गरी सरकारी खर्च कटौती गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय र साझेदारीमा सेवा विस्तार गर्ने तथा नागरिकको आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राखेर प्रशासन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संकल्पपत्रमा काँग्रेस नेतृत्वका स्थानीय तहहरूले गरेका सफल अभ्यास र नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरू एक–अर्काले अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । साथै, विधि र प्रक्रियामा आधारित शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै संघीय सरकारलाई संविधानको मर्म, विधिको शासन र नागरिक सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भेलाले सबै स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गर्ने, योजना तर्जुमाका सातै चरण अनिवार्य पालना गर्ने तथा “शून्य बेरुजु स्थानीय सरकार” अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हचुवाका भरमा योजना छनोट रोक्न ‘योजना बैंक’ स्थापना गरी त्यही प्रणालीमार्फत मात्र योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने तथा तीनै तहका सरकारबीच योजना बैंकको समन्वय कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यसहित ‘घर–आँगन सेवा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, जन्म–मृत्यु दर्ता, स्वास्थ्य बीमा दर्ता तथा नवीकरणजस्ता सेवालाई अनलाइन वा घरबाटै उपलब्ध गराउने संकल्प गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण घरमै पुगेर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि जोड दिइएको छ ।
कृषि तथा उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट कृषि उत्पादन’ नीति अवलम्बन गर्ने, किसानलाई मल, बीउ र सिँचाइमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने तथा ट्र्याकिङ प्रणालीसहितको ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रूपन्देही–नवलपरासी औद्योगिक करिडोरलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तथा नेपालगञ्ज–कोहलपुर र भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरको स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
भेलाले प्रधानमन्त्रीको हालैको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संसद् र जनतासमक्ष स्पष्टिकरण तथा माफी माग्न माग गरेको छ । साथै, लुम्बिनीलाई विश्व बौद्ध समुदायको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न गुरुयोजनाका बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने संकल्प गरिएको छ ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लुम्बिनी, रामग्राम, देवदह, तिलौराकोट, रुरु र रेसुङ्गालाई समेटेर ‘बुद्ध सर्किट’ विकास गर्ने, बागेश्वरी, ठाकुरबाबा र स्वर्गद्वारीजस्ता धार्मिकस्थलको प्रचारप्रसार गर्ने तथा थारु संस्कृति, माघी उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव र रिडी मेलाजस्ता कार्यक्रमको पर्यटकीय ब्रान्डिङ गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
भेलाले पार्टी र सरकारबीच नियमित समन्वय संयन्त्र गठन गरी मासिक संवादको अभ्यास सुरु गर्ने तथा पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि ‘जरा अभियान’लाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार काँग्रेस सभापति ले उद्घाटन गरेको भेलामा पहिलो दिन पार्टीका केन्द्रीय तथा प्रदेश पदाधिकारी र सांसदहरूबीच छलफल भएको थियो । मंगलबार स्थानीय तहका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूबीच समूहगत छलफल सम्पन्न भएपछि ‘लुम्बिनी संकल्प’ जारी गरिएको थियो । समापन समारोहमा कांग्रेस उपसभापति ले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर कामको मूल्यांकनका आधारमा अघि बढाइने बताएका थिए ।
