सरकारले अवलम्बन गरेको विभेदकारी विज्ञापन नीतिका कारण नेपाली सञ्चारमाध्यमहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको निष्कर्षसहित चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनले ‘बुटवल घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरेको छ । सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा सुधार, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सुदृढीकरण तथा मिडिया उद्योगको दिगो विकासका लागि आठ बुँदे घोषणा सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी र नेपाल मिडिया सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा शनिबार र आइतबार बुटवलमा सम्पन्न दुइदिने सम्मेलनले वर्तमान सरकारी विज्ञापन नीति तत्काल खारेज गरी समानुपातिक, वैज्ञानिक र पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । सम्मेलनले नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता समेत जनाएको छ ।
सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितताको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै देशभरका सञ्चार संस्थाहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सशक्त बनाउन साझा विज्ञापन बिक्री संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
घोषणापत्रमा सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नै पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा पाठक तथा दर्शकसम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने, वर्षमा एक पटक स्वतन्त्र पाठक–सर्वेक्षण तथा परिसंचरण लेखापरीक्षण प्रणाली लागू गर्ने तथा विज्ञापनमा मात्र निर्भर नरही सदस्यता, ब्रान्डेड कन्टेन्ट र साझा कार्यक्रमजस्ता वैकल्पिक आम्दानीका स्रोत विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मिडिया उद्योगमा देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सञ्चार क्षेत्र सुदृढीकरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि सम्मेलनले गरेको छ । यसका लागि ‘मिडिया अधिकार तथा दिगोपन पैरवी समिति’ गठन गरी सञ्चार क्षेत्रको अवस्था, रोजगारी र आर्थिक योगदानसम्बन्धी तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने तथा नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी पैरवी गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा तीनै तहका सरकारबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक र मापदण्डमा आधारित वितरण प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी नेपाल मिडिया सोसाइटी र प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीले लिने जनाइएको छ ।
सम्मेलनले टेलिभिजन क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रकम कटौती गरिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र पूर्ववत् भुक्तानी प्रणाली कायम गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति र सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै त्यहाँ सञ्चार सङ्ग्रहालय र सञ्चारग्राम स्थापना गर्नुपर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
सम्मेलनले बुटवलमा सम्पन्न दुईदिने राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनलाई सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न सहयोगी संस्थाप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष तथा सम्मेलनका संयोजक मदन लम्सालद्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान संकट समाधान, विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र मिडिया उद्योगको दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
