विगतमा पटक-पटक मिलेर सरकार बनाएका र विभाजित भएका प्रमुख वामपन्थी दलहरू फेरि सहकार्यको खोजीमा जुटेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले एउटै मञ्चबाट वाम सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए पनि विगतका तिक्त अनुभवका कारण पूर्ण एकता हुनेमा भने आशंका कायम छ ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पुराना राजनीतिक दलका नेतामाथि अनुसन्धान, राजनीतिक नियुक्ति खारेज, कर्मचारी युनियन तथा विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रणलगायतका कदम अघि बढाएपछि वाम शक्तिहरू सरकारविरुद्ध साझा मोर्चा बनाउन सक्रिय भएका हुन् । उनीहरू संसद्, सडक र आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफलमा छन् ।
ओलीले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न वाम तथा लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक भएको बताए । दाहालले पनि तत्काल पार्टी एकता नभए पनि संसद्, सडक र निर्वाचनमा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । माधव नेपाल र झलनाथ खनालले विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै दिगो एकताको आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यद्यपि २०७४ को ऐतिहासिक वाम एकता नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्षका कारण केही वर्षमै विघटन भएको थियो । त्यसपछि बनेका सत्ता समीकरण पनि छोटो समयमै टुट्दै आएका छन् । यही इतिहासका कारण अहिलेको सहकार्यलाई धेरैले राजनीतिक आवश्यकता मात्र मानिरहेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइमा नेतृत्वको अहंकार, व्यक्तिगत स्वार्थ र विश्वासको अभाव वाम आन्दोलन कमजोर हुनुको मुख्य कारण बनेको छ । पछिल्ला निर्वाचनमा वाम दलहरूको जनाधार पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनअघि सहकार्यको प्रयास भए पनि विगतका कटु अनुभव दोहोरिन नदिने विश्वासिलो आधार तयार नभएसम्म पूर्ण वाम एकता सहज देखिँदैन ।
