सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा यसअघि भएको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ ।
काँग्रेसको असन्तुष्ट समूहले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) दिएको हो ।
यससँगै विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद अब सर्वोच्च अदालतमा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ हुनेछ । पुनरावलोकनको सुनुवाइ भने हालको इजलासबाहेक अन्य तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गर्नेछ ।
पुनः सुनुवाइपछि अदालतले यसअघिको फैसला सदर गर्न वा उल्ट्याउन सक्नेछ । फैसला उल्टिएमा काँग्रेसको असन्तुष्ट समूहको दाबी स्थापित हुने र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । यद्यपि, फैसला सदर भए विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वले निरन्तर वैधानिकता पाउनेछ ।
यसअघि वैशाख ४ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापति गगन थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो । साथै, देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गरिएको थियो ।
उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देउवा पक्षले साउन ७ गते वारेसमार्फत पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
