नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच भएको तीन बुँदे सहमतिपछि प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता समीकरण फेरबदलको प्रक्रिया अघि बढे पनि अधिकांश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन सहज देखिएको छैन । सत्ता साझेदारीको गणितभन्दा बढी समस्या नेतृत्व, मन्त्रालय भागबण्डा, बजेट संशोधन र प्रदेशको नाम तथा नीतिगत विषयमा देखिएको छ ।
गत ९ साउनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेको तीन बुँदे सहमतिमा प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारीको खाका तय गरिएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयनमा एमाले र नेकपाले प्रदेश तहमा नयाँ–नयाँ राजनीतिक संकटको सामना गर्नुपरेको छ ।
एमाले–नेकपाको तीन बुँदे सहमतिले संघीय राजनीतिमा नयाँ सत्ता समीकरणको बाटो खोल्ने प्रयास गरे पनि प्रदेशमा त्यसको कार्यान्वयन सहज देखिएको छैन । कतै बहुमतको अभाव, कतै नेतृत्वको विवाद र कतै मन्त्रालय भागबण्डाको समस्याले सहमतिको कार्यान्वयनलाई नै चुनौती दिएको छ । प्रदेश सरकार परिवर्तनको अन्तिम परिणामभन्दा पनि त्यसका लागि भइरहेको रस्साकस्सीले एमाले–नेकपा सहकार्यको सुरुवातमै संकटको भारी छ ।
पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल र निर्णय नगरी गरिएको सहमतिप्रति एमाले र नेकपा दुवैभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन अब करिब आठ–दस महिना मात्रै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेर नयाँ सरकार बनाउँदा सरकारले प्रभावकारी काम गर्ने समय नै छैन । सत्ता समीकरण परिवर्तनले प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता मात्रै होइन, बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या निम्त्याउन सक्छ । एमाले र नेकपाका नेताहरुले नेतृत्वले परिस्थितिको पर्याप्त विश्लेषण नगरी गरेको निर्णयले समस्या बढाएको बताउँछन् ।
प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रक्रियाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै थप बदनाम गरेकाे उनीहरुकाे बुझाईछ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की आफ्नो पद जोगाउने प्रयासमा छन् । तीन बुँदे सहमतिअनुसार कोशीको नेतृत्व एमालेले लिने भए पनि कार्कीलाई निरन्तरता नदिने तयारी एमाले अध्यक्ष ओलीको थियो । ओलीको योजनाअनुसार ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
तर एमालेका केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका कार्कीले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेललगायत बहुमत पदाधिकारीको समर्थन जुटाए । त्यसपछि ओली आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै गत २० साउनमा कार्कीलाई गुन्डु बोलाएर तीन बुँदे सहमतिअनुसार तत्काल नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
तर नेकपालाई समेटेर सरकार बनाउने प्रक्रिया सहज छैन । नेकपाले प्रदेशको नाम फेर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने, कांग्रेसले पाएको बराबर मन्त्रालय पाउनुपर्ने तथा बाँकी राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो हिस्सेदारी हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
नेकपाले दुई दलका नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाएर सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ । यसका लागि छलफल अघि बढेको छ ।
तर प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्ने विषय एमालेका लागि सबैभन्दा पेचिलो देखिएको छ । प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने प्रस्ताव अघि बढाउँदा सरकारको नेतृत्व कार्कीले नै गरेका थिए । एमाले अहिले कोशी नामबाट पछि हट्ने अवस्थामा देखिँदैन ।
नेकपाका नेताहरू भने नाम परिवर्तनको एजेण्डा छाड्न नसकिने बताउँछन् । पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई प्रदेशको नाम कोशी राख्ने निर्णयकाे विपक्षमा थिए । अहिले नेकपाका प्रमुख नेतामध्ये एक रहेका राईका कारण पनि नाम परिवर्तनको मागले राजनीतिक महत्व पाएको छ । प्रदेशको भाषाको विषय पनि नेकपाको एजेण्डामा छ । चाम्लिङ र बान्तावा भाषालाई थप मान्यता दिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
९२ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपाका १७, राप्रपाका ५ र जसपाका एक सांसद छन् । कांग्रेसको स्थानमा नेकपासँग सहकार्य गर्दा सरकारको गणितमा ठूलो परिवर्तन हुँदैन । तर बजेट संशोधन, प्रदेशको पुनःनामकरण, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रालय भागबण्डाका विषयले मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि सत्ता सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशमा एमाले र नेकपा मिल्दा पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन । १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २५ र नेकपाका २६ गरी ५१ सांसद मात्रै छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू निकट किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ ‘जेएन’ थपलिया असन्तुष्ट बने । प्रस्तावको प्रतिवाद गरेका थपलिया गुन्डुमै बेहोस भएपछि उपचाररत छन् ।
थपलियाले दलको नेताबाट राजीनामा दिएर थापामगरका लागि बाटो खोल्न तयार नहुँदा एमालेको आन्तरिक विवाद कायमै छ ।
सरकार गठनका लागि राप्रपाको समर्थन आवश्यक देखिए पनि राप्रपाले संस्थागत निर्णय गर्दै तत्काल सत्ता परिवर्तनमा साथ नदिने संकेत गरेको छ । १२ सिट रहेको राप्रपासँगै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसदले साथ नदिँदा मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको कार्यकाल लम्बिँदै गएको छ ।
यदि यही अवस्था कायम रहे ४ भदौपछि पनि बानियाँ नै मुख्यमन्त्री रहने सम्भावना छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुगेपछि संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी नपरे धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा बानियाँ नै मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ सत्ता समीकरणको बाटो स्पष्ट छैन । गत १२ साउनमा कांग्रेसले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिएका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार तत्काललाई आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने र दसैंपछि एमाले नेता लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने समझदारी भएको छ । तर एमाले र नेकपाको सांसद संख्या मात्रले विश्वासको मत पुग्दैन ।
८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २९ र नेकपाका १३ गरी ४२ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि सभामुखको गणना र विश्वासको मतको प्रक्रियामा थप राजनीतिक समर्थन आवश्यक पर्न सक्छ ।
कांग्रेसका २७, राप्रपाका ४, जसपा नेपालका ३, जनमत पार्टीका ३, जसपाका २, जनमोर्चाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । एमालेले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको छ । तर जसपाको निर्णय स्पष्ट नभएकाले नयाँ सरकारको समीकरण अझै निश्चित भइसकेको छैन ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपाका ८, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य तोडिएपछि राप्रपा निर्णायक बनेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे राप्रपाको समर्थन पाउनेमा विश्वस्त रहेको नेताहरू बताउँछन् । एमाले र नेकपाले नयाँ समीकरणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरे पनि उनीहरूसँग मात्रै सरकार गठनका लागि पर्याप्त संख्या छैन ।
कर्णालीमा सरकार गठनको गणित सहज भए पनि मन्त्रालय भागबण्डाले समस्या निम्त्याएको छ । गत १२ साउनमा एमालेको समर्थनमा नेकपाका मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री शाही र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलबीच सम्बन्ध सहज छैन । यसअघि कँडेल कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री थिए । उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व शाहीले नै गरेका थिए । अहिले त्यही समीकरण उल्टिएर शाही र कँडेल सत्ता सहयात्री बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद छन् । कांग्रेसका १४ र राप्रपाका एक सांसद प्रतिपक्षमा छन् ।
एमालेले चारवटा मुख्य मन्त्रालय मागेको र नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री तथा एक राज्यमन्त्री राख्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भए पनि मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिलेका कारण नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया रोकिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गैरकम्युनिस्ट सांसदको समर्थनबाटै बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छ । तर बाँकी प्रदेशमा एमाले–नेकपाबीचको तीन बुँदे सहमतिले सत्ता परिवर्तनसँगै नयाँ राजनीतिक संकट निम्त्याएको देखिन्छ ।
