एमालेको नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन निष्कर्ष : अध्यक्ष ओलीलाई नैतिक दबाब

नेकपा एमाले पुनर्गठन सुझाव कार्यदलले पार्टीको नेतृत्व, नीति र संगठनात्मक संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने संकेत गर्दै नेतृत्व परिवर्तनका लागि नैतिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा र उपाध्यक्षहरूलाई अध्ययनका लागि दिइएको छ । प्रतिवेदनमा पार्टीले पछिल्लो निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयको मुख्य कारण आन्तरिक कमजोरी र सहायाक कारणका रुपमा बाह्य हस्तक्षेपलाई मानिएको छ ।
प्रतिवेदनले गत वर्षको २३-२४ भदौको जेनजी आन्दोलनसहित त्यसअघि र पछिका राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरेको छ । एमालेले दाबी गर्दै आएको ‘बाह्य हस्तक्षेप’लाई सहायक कारणका रूपमा मात्रै उल्लेख गर्दै पार्टीभित्रको लोकतन्त्र, नेतृत्व शैली र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनु पराजयका प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
कार्यदल स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनको मूल सन्देश अहिलेको नेतृत्वबाट पार्टीलाई नयाँ दिशामा लैजानुपर्ने भन्ने हो । विगतमा पार्टीले पराजय बेहोर्दा नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै ओलीलाई पनि नैतिक जिम्मेवारी लिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ ।
तर अध्यक्ष ओली प्रतिवेदनका केही निष्कर्षप्रति असहमत रहेको बताइएको छ । प्रतिवेदन सच्याउन उनले महासचिव पोखरेलसहितका नेताहरूलाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि कार्यदलका सदस्यहरू भने मुख्य निष्कर्षबाट पछि हट्न तयार नरहेको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनले पार्टीको वर्तमान संगठनात्मक संरचना र नीतिगत व्यवस्थामा समेत व्यापक सुधार प्रस्ताव गरेको छ । ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गत वर्षको विधान महाधिवेशनले ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्ने गरी यी व्यवस्था हटाएको थियो । उक्त व्यवस्था पुनः लागू भए ७४ वर्षका ओलीमाथि नेतृत्व छाड्न नैतिक दबाब बढ्ने देखिन्छ ।
कार्यदलले पार्टी कमिटीहरूको आकार घटाउने, तल्लो तहमा केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेप कम गर्ने र जनसंगठनलाई बढी स्वायत्तता दिने प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहको नेतृत्व चयन र उम्मेदवार छनोटमा समेत सम्बन्धित तहकै सदस्यलाई निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
युवालाई नेतृत्वमा सहज प्रवेश गराउने, पार्टीभित्र वैचारिक बहस खुला गर्ने तथा जनताको मुद्दासँग संगठनलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
अब प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सम्मेलनबाट टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी असोजभित्र हुने भनिएको उक्त सम्मेलनले पार्टीको नीति, संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वसम्बन्धी प्रस्तावमा निर्णय गर्नेछ । यसले एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने सम्भावना देखिएको छ ।