काठमाडौं, फागुन/ सहमति नभएपछि नेपाली कांग्रेसको विद्यमान केन्द्रीय संरचना र विधानमा कुनै परिवर्तन नहुने भएको छ।संस्थापन पक्षका थुप्रै पदाधिकारीका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गरी आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षाका साथ पदाधिकारीहरुको संख्या बढाउन राखेको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष सहमत नभएपछि पार्टीको विधानमा कुनै फेरबदल नहुने भएको हो।केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु पूर्व आइतबार अपरान्ह पार्टी मुख्यालयमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा पदाधिकारी बढाउन सहमति नहुने अवस्थामा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिलादेखि विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व संख्या पनि नबढाउने संस्थापन पक्षको अडानले विधानमा हाल कुनै संशोधन नगर्ने सहमति नेताहरुबीच भएको थियो।नयाँ संविधानमा अञ्चल संरचनाको सट्टा सात प्रदेश निर्माण भएकाले प्रत्येक प्रदेशबाट २ जनाका दरले प्रदेश सदस्य निर्वाचित हुने बाहेक विधानमा कुनै संशोधन नहुने जानकारी केन्द्रीय समिति बैठकमा कार्यबहाक सभापति रामचन्द्र पौडेलले दिएका थिए।यस अघि विधान संशोधन मस्यौदा समितिले विद्यमान विधानमा संशोधन गरी ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा उपसभापति, महामन्त्रीसहित प्रदेशबाट महिला, थारु, दलित लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्व बढाइ ९७ सदस्य बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। दुई पक्षबीच प्रदेशबाट महिला र अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने विषयमा सहमति भएपनि देउवा पक्षले पदाधिकारी बढाउन सहमति नजनाएपछि संस्थापन पक्षले हाललाइ कुनै संख्या परिवर्तन नगर्ने अडान लिएको थियो।एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, नयाँ संविधान अनुसार विधानका कुनै परिमार्जन गर्नु परे अधिवेशनपछि लगत्तै बस्ने महासमिति बैठकले आवश्यक निर्णय लिनसक्ने छ।केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतका अनुसार, महाधिवेशनमा पेश हुने पार्टीको नीति तथा कार्यक्रममा अझै थप परिमार्जन गरी नीति तथा प्रशिक्षण विभागका संयोजक पौडेलले महाधिवेशन हलसमक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ। फागुन १३ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पौडेलको संयोजकत्वमा तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रम पुरिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको थियो।त्यसैगरी आजको बैठकमा महामन्त्रीद्धय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आवश्यक संशोधन सहित पारित गरेको छ।र्टीको आन्तरिक संगठन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा पार्टीका भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरुको तर्फबाट पार्टी महाधिवेशनमा सहभागीता गराउने विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरुबीच विवाद भएको थियो।बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरु रामशरण महत, धनराज गुरुङ र किशोरसिंह राठौरले कतिपय भातृसंस्थाहरुले पार्टी संगठनको क्रियाकलाप गर्नै नसकेको, संगठनको विधान अनुसार आफ्नो आवधिक अधिवेशन समेत लामो समयदेखि गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुको प्रतिनिधित्व महाधिवेशनमा गराउन नहुने धारणा राखेका थिए।साथै विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरुको प्रतिनिधित्व महाधिवेशनमा गराउने चलनको अन्त्य गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका थिए।तर त्यसको प्रतिवाद गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरु बालकृष्ण खाँण, शंकर भण्डारी, चन्द्र भण्डारी र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी विधान अनुसार सूचिकृत भएका भातृसंस्था, शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनु पर्ने माग गरेका थिए।महत, गुरुङ र राठौंरको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै कतिपय भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले आफ्नो अधिवेशन र सांगठनिक क्रियाकलाप अध्यावधि गर्न नसकेको विषयमा उनीहरुलाई क्रियाशील गराउने जिम्मा पनि पार्टी नेतृत्वको भएको भन्दै यसमा पार्टीको पनि कमजोरी भएको धारणा राखेका थिए।खाँण, भण्डारी र पाण्डेले विधान अनुसार सुचिकृत भएका आधिकारीक जनसम्पर्क समितिहरुले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनु पर्ने अडान लिएका थिए। महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा जनसम्पर्क समितिको सूचिमा २७ मुलुक समावेश गरेपनि विधानत पार्टीसँग आवद्ध भएर अधिवेशन गरी प्रतिनिधि चयन भएर आएका १७ वाट मुलुकलाई मात्रै अधिवेशनमा भाग लिन दिनु पर्ने माग गरेका थिए।त्यसपछि बैठकले विधान अनुसार अधिवेशन गरेर प्रतिनिधि आएका भारत, बेल्जियम, अमेरिका, बेलायत, हङकङ, दक्षिण कोरिया, जर्मनी लगायत १७ मुलुकका समितिलाई मात्रै बैधानिकता दिने निर्णय गरेको थियो।
