काठमाडौं . चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङले नेपालको विकास र स्थायीत्वमा चीनले सधैं साथ दिने बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री खछ्याङले नेपालका विकासका लागि आवश्यक पर्ने जुनसुकै खालको सहयोग गर्न चीन पछि नहट्ने सन्देश दिएका छन । चीन भ्रमणमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको दुईपक्षीय भेटवार्तामा उनले सो कुरा बताएका हुन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, विकास प्रक्रिया र दुईपक्षीय सम्बन्धको विषयमा छलफल पछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा पारवाहन तथा यातायता सुविधा लगायत विभिन्न दश सम्झौता र सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।
उत्तरी छिमेकी चीनको ग्वाङचाओस्थित बन्दरगाहबाट तिब्बतको स्वाशित क्षेत्र हुँदै नेपालले सामान आयात निर्यात गर्न पाउने ढोका खुलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीनको औपचारिक भ्रमणको क्रममा बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा ओली र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङको उस्थितिमा पारवाहन सुविधा लगायत १० विभिन्न सहमति र सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
पारवहन तथा यातायात सम्झौताको हस्ताक्षरले भारततर्फको समुद्री मार्ग उपयोगको एकाधिकार तोडिएको छ । यद्यपी नेपालले चीनसँग उक्त सम्झौता गर्न पाउने अधिकार हो । भुपरिवेष्ठित मुलुकले माग गरेको खण्डमा नजिकको पोर्ट उपयोग गर्न कुनै पनि छिमेकीले रोक्न सक्दैन । सम्झौतापछि नेपालले अब चीनको गोङचाओस्थित बन्दरगाहबाट तिब्बतको स्वशासित क्षेत्र हुँदै समुद्रीमार्गबाट सामान आयात–निर्यात गर्न सक्ने छ । अहिले सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि कार्यशैलि र उपयोगको मोडल तय भएपछि मात्र लागू हुनेछ ।
निकै आश गरिएको बहुप्रतिक्षित इन्धन आयात सम्बन्धी सम्झौतामा भने हस्ताक्षर हुन सकेन । इन्धन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भए इन्धनको एक तर्फी निर्भरता कम हुने थियो । निकै बहसमा आएको उक्त विषयमा नेपाल सरकार नै पछि हटेपछि सम्झौता हुन नसकेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो ।
भारतीय नाकाबन्दीको समयमा चीनले नेपाललाई इन्धन उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि १३ लाख लिटर इन्धन सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएर व्यवसायीक डिल गर्न खोजेको थियो । तर, नेपाल सरकार आँफै पछि हटेको कारण यो निर्णय हुन सकेन ।
सोमबार बिहान दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच दुईपक्षीय हितको विषयमा छलफलपछि उनीहरुको उपस्थितीमा पारवहन लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक विज्ञप्ती जारि गरि जनाएको छ । चीनको ग्वाङचाओमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी भएको छ । दुई वर्ष अघि नै चीनसँग सहमति नै नलिई नेपालले ग्वाङचााओमा महावाणिज्य दूतावास स्थापान गर्ने निर्णय गरेर दरबन्दी समेत तय गरेको थियो । तर चीनले सहमति नदिएपछि दरबन्दीलाई बेइजिङस्थित दूतावासमा सारिएको थियो । त्यसपछी सरकाले छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय लिएको थियो । अहिले पारवाहन तथा यातायात सहमति पछि नेपालले पुन: ग्वाङचाओमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने भएको हो । त्यसलाई सहजिकरण गर्न पनि त्यो महावाणिज्य दूतवास आवश्यकता पर्छ । यद्यपी छेन्दुमा भने अझै त्यसप्रकारको महावाणिज्य दूतावास आवश्यक भइसकेको छैन ।
अन्यमुलुकले तिब्बतमा महावाणिज्य दूतवाास स्थापन गर्न नपाएपछि तिब्बत नजिक छेन्दुमा खोलेका हुन् । नेपालको भने पहिल्यै तिब्बतको ल्हासामा दूतावास रहेको छ ।
चीनले आर्थिक कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालमा चिनियाा बैंकको शाखा खोल्नुका साथै चीनमा पनि नेपाल बैंकका शाखा खोलिने सहमति पनि भएको छ । ग्यास तथा पेट्रोलको अन्वेषण सम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । चीनले नेपालका ३२ हजार घरमा सोलार प्यानल अनुदान दिने भएको छ । सीमा जोडीएका क्षेत्रको भूकम्पपीडितका लागि उक्त सोलार प्यानल उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
पोखरा विमानस्थलको निर्माणका लागि आवश्यक ऋण सहयोगमा पनि नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको छ । यसअघि नै चीनले दिन भनिसकेको उक्त सहयोग बिना ब्याज उपलब्ध गराउन लागेको हो । उक्त सम्झौता अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चाहिने रकम चीनले बिना व्याज नेपाललाई ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने छ । हुम्लाको हिल्सा यारी (तिब्बत) जोड्ने नाकालाई केरुङ पछिको प्राथमिकतामा राख्दै त्यसको विकासको लागि त्यहाँ चीनले पुल बनाइदिने भएको छ ।
यसैगरी नेपाल र चीनबीच विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र चिनिया एकडेमिक साइन्सेजबीच पनि सहकार्यका लागि पनि सम्झौता भएको छ । चीनका विभिन्न सहर र नेपालका काठमाडौं, पोखरा लगायतका सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागि पनि दुई देशबीच सहमति भएको छ ।
