काठमाडौँ, ३१ साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालकामा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीसँग आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा उहाँले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौताको पक्ष राष्ट्रसमेत भएको हुँदा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाउन अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी आवश्यक स्रोत र साधान उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नहुने कुरा राख्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आयोगले हालसम्म गरेका कामको विवरण, समस्या र चुनौतीका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
आयोगले मेलमिलाप गराउनेलगायत ऐन संशोधन कार्य छिटो गर्न प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गरेको छ ।
दसवर्षे द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । छानबिनका लागि आयोगमा हालसम्म ५० हजारभन्दा बढी उजुरी परेको आयोगका सदस्य मञ्चला झाले जानकारी दिनुभयो ।
