काठमाडौँ, ६ भदौ । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा जनताले सहज रुपमा पाएका सेवा सुविधालाई असहज हुने गरी सङ्ख्या निर्धारण गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ ।
आइतबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको नेपाली काँगे्रसका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य एवम् जिल्ला सभापतिबीचको अन्तक्र्रियामा नेताहरुले स्थानीय निकायको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटता र जनसङ्ख्या दुवैलाई आधार बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बनिसकेको जिल्ला सदरमुकामको संरचना नराख्दा नयाँ संरचना निर्माणमा बढी खर्च भई ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा बाधा पुग्ने जिल्ला सभापतिको भनाइ थियो ।
सीमा निर्धारण आयोगले अगाडि सारेको ५६५ स्थानीय निकायमा काँग्रेस नेताको असन्तुष्टि थियो । अधिकांश सहभागीले कम्तीमा पनि एक हजार स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी चैत मसान्तभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको सङ्ख्यामा सहमति भए त्यसैमा निर्वाचन गर्ने, सहमति नभए इलाकामा सहमति जुट्छ भने त्यसैलाई आधार मानेर निर्वाचन गर्ने र त्यसमा पनि सहमति नभए प्रमुख दलबीचमा जेमा सहमति हुन्छ त्यसैमा निर्वाचन गरिने बताउनुभयो । “ग्रामीण भेगको क्षमता वृद्धि हुने गरी स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गरिनुपर्छ, विकास निर्माणमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो छैन, अब यो सामथ्र्य बढ्ने गरी स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गरिनुपर्छ भन्ने काँग्रेसको भनाइ छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तक्र्रियामा आयोगले निर्धारण गरेको ५६५ स्थानीय निकायको सङ्ख्या अव्यावहारिक र जनताले पाएको सेवा सुविधालाई अझ टाढा लैजाने किसिमको भएको भनी सहभागीले आपत्ति जनाएको काँग्रेसका काठमाडौँ सभापति सबुज बानियाँले बताउनुभयो । “पहाड र हिमालमा भूगोलका आधारमा तीनदेखि चार गाविस मिलाएर गाउँपालिका एवम् तराई तथा बस्ती विकास भएको सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय निकाय निर्धारण गरिनुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो”– उहाँले भन्नुभयो ।
सात प्रदेशको छुट्टाछुट्टै समूहमा विभाजन गरी भएको छलफलको प्रतिवेदन र मङ्गलबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सांसदले राख्ने सुझावलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा राखी छलफल गरेर स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासम्बन्धी पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा जनताले हाल उपभोग गरेको सेवा सुविधामा कमी नहुने, नगरपालिकाको सङ्ख्या बढाउने र गाविसको सङ्ख्या घटाउने गरी सहभागितामूलक विधिअनुसार स्थानीय निकायको निर्धारण गरिने मापदण्ड उल्लेख छ ।
संसदीय दलबाट प्रस्ताव पारित
काँग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी धारणाका बारेमा छलफल गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । संसदीय दल कार्यसमितिको आजको बैठकले स्थानीय पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगले दिएको सुझाव र निर्धारण गरेको स्थानीय तहको सङ्ख्या अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भएकाले संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
संसदीय दलका नेता एवम् काँग्रेसका सभापति देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति र जिल्ला सभापतिको बैठकबाट आएका सुझाव र संसदीय दलको बैठकबाट आउने सुझावलाई एकीकृत गरी आयोगलाई बुझाउने निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो । काँग्रेस संसदीय दलको बैठक मङ्गलबार बिहान ८ बजे बस्नेछ । रासस
