काठमाडौं ,असोज/ भारतले दुई सातादेखि नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी हटाएको छ ।
नेपालका घोषित र अघोषित दूतहरुले दिल्लीमा गरेको उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि भारत नेपालतर्फको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सहमत देखिएको छ ।
भारतीय बिदेश मन्त्रालयले नेपालमा आपूर्तिमा गरेको अबरोध खुला गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी शनिबार नै नेपाली पक्षलाई दिएको छ ।
आपूर्तिमन्त्री सुनील थापाले भारतले इन्धन आपूर्ति सुचारु गर्ने जानकारी दिइसकेको अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने-‘आज भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल नियमलाई तेल आपूर्ति सहज बनाउने जानकारी दिइसकेको छ ।’ उनका अनुसार भारतमा आइतबार सार्वजनिक विदा परेकाले सोमबारबाट इन्धनको आपूर्ति सहज सुचारु हुनेछ ।
शनिबार नै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय राजदूत रणजीत रायबीच भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले शुक्रबार संसदमा सम्बोधन गर्दै भारतलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
भेटमा भारतीय राजदूत रायले शुक्रबारेदेखि नै केही नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज भएको र आइतबारसम्म थप केही नाकाको अवस्था सहज हुने जानकारी गराएका छन् । साथै उनले केही दिनमै आपूर्ति व्यवस्था सामान्य हुने बताएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालमा असोज पहिलो साता घोषणा भएको नयाँ संविधान प्रति असन्तुष्ट भारतले झण्डै दुई सातादेखि नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदै आएको थियो । भारतले नाकाबन्दी गरेको कहिल्यै स्वीकार गरेन । तर, नेपालतर्फ भएको आन्दोलन र असुरक्षाको कारण देखाउँदै सीमा नाकामा अवरोध गरिरहृयो ।
जसका कारण काठमाडौंसहित देशभर इन्धनको चर्को अभाव भएको छ र, जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको थियो ।
लामो समयसम्म नाकाबन्दी जारी रहेपछि भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उद्योगी विनोद चौधरीलाई दूतका रुपमा दिल्ली पठाएका थिए । स्रोतका अनुसार उनले दिल्ली पुगेर उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्दै ओलीको सन्देश सुनाएका थिए ।
तर, नेपाली दूतहरु र भारतीय अधिकारीहरुबीच के-के समझदारी भयो भन्ने खुलाइएको छैन । भारतले पनि सीमामा रहेको अवरोध हटेको औपचारिक जानकारी गराएको छैन् ।
पछिल्लो पटक सरकार र तराई मधेसमा आन्दोलन मधेसी मोर्चाको वार्ता सकारात्मक भएको र सरकारले मोर्चाको प्रमुख दुई माग पुरा गर्न संविधान संशोधनको निर्णय गरेको थियो ।
कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल र मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने सरकारको निर्णयपछि भारतले आपूर्ति सहज बनाउने निर्णय गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
–
