सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैंया बराबारको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आईतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो । त्यस्तैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैंया छुट्याईएको छ । जसअनुसार चालु तर्फ ४२ प्रतिशत, पुजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत, वित्तिय व्यवस्थातर्फ १२.८ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्त्रणमा २४ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै खर्चको स्रोत आन्तरिक राजश्वबाट १२ खर्व ४० अर्ब संकलन हुनु अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै बैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड र बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल ४ खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिइनेछ ।
कर्मचारीको तलब बढ्यो
सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र शिक्षकको तलब साउन एक गतेदेखि लागु हुने गरी मासिक १५ प्रतिशत रुपैयाँले बढाउने घोषणा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलब बढाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।
आयकरको सिमा बढ्यो
सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ । अब अविवाहितको हकमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेहरुले मात्र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरेमा आयकर तिर्नु पर्ने छैन । त्यसभन्दामा माथि भने आयकर ऐनले तोके अनुसारको आम्दानीमा कर लाग्छ । विवाहितको हकमा भने यस्तो सीमा ६ लाख पुगेको छ । अहिले अविवाहित व्यक्तिको हकमा चार लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्छ । दम्पत्तिको हकमा भने यस्तो करको सीमा ४ लाख ५० हजार रहेको छ ।
निकासीमा नगद अनुदान
सरकारले उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात बढाउन भएका क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर र प्रशोधित पानीमा निर्यात अनुदान दिने घोषणा गरिएको हो ।
सबै घरलाई विद्युतीय चुलो
सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिने भएको छ । स्थानीय तहमार्फत् एक घर, एक विद्युतीय चुलो अनुदान वितरण गर्ने अभियान चलाइने छ । धुवामुक्त भान्साअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने छ ।
औषधीजन्य जडिबुटीको खेतीगर्ने बाटो खुल्यो
सरकारको स्वीकृतिमा औषधिजन्य जडिबुटीको खेती, प्रशोधन एवं निर्यातको बाटो खुल्ला भएको छ । ‘जडिबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेशमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो–‘सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका औषधिजन्य जडिबुटीको खेती गरी प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।’
स्टार्टअपको लागि सहुलियत ऋण
सरकारले युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरुलाई उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । युवाहरुलाई उत्पादमूलक उद्यम, तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै युवा तथा साना व्यवसायीक स्वरोजगार कोषमार्फत् थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
अव ६८ वर्षमा बृद्धभत्ता
अब ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता पाइने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी साउनबाट लागुहुनेगरी यस्तो घोषणा गरेको हो । यो व्यवस्था आगामी साउनबाट लागू हुनेछ । ‘हाल ७० वर्षमाथिको ज्येष्ठ नागरिक समूहलाई दिँदै आएको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाभत्ता नलिन स्वघोषणा गर्नेहरुलाई सरकारले सम्मान गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको संयोकत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र
कृषि उत्पादन बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीसमेत रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी बजेटमा कृषकहरुलाई सहज र सरल रुपमा बिउ, मल, प्रविधि, सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत् सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको स्थापना गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्यमा बजेट
सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ ।
२५ जिल्लामा सुत्केरी भत्ता
मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई आगामी वर्षदेखि पाँच हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिने भएको छ । ती २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई एकमुस्टरुपमा पाँच हजार रुपैयाँ पोषणभत्ता उपलब्ध गराईने छ ।
९८ प्रकारका औषधी निशुल्क
आर्थिक वर्षदेखि सरकारी अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरिने भएको छ । यसअघि ७१ प्रकारका औषधि मात्रै निःशुल्क वितरण हुँदै आएको थियो । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डाइलाइसिस गरिरहेका, मेरुदण्डको उपचार गरिरहेका बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिईने छ । त्यसका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैंया रकम विनियोजन गरिएको छ ।
थप २० अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड
सरकारले थप २० वटा सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने भएको छ । साथै ६५५ स्थानीय तहमा निर्मााणधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सहुलियत पसल
न्यून आय भएका गरिब परिवारका लागि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवार पहिचान गरी खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने छ । थोरै आय भएका परिवारलाई परिचय पत्रको आधारमा सहुलियत दरमा सामग्री उपलब्ध गराईने छ ।
५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा
सरकारले अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वयमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने लक्ष्य राखिएको छ । संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भूमिको समुयोचित प्रयोग गर्न संघीय भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो । कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिने र प्रदेश र स्थानीय तहमा भु–उपयोग तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिने छ ।
निजगढ विमानस्थल
सरकारले बाराको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि बढाउन बजेटमा योजना राखेको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न फैसला गरेको अवस्थामा सरकारले भने बजेटमा नै विमानस्थल निर्माणका लागि योजना ल्याएको हो । त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई व्यवस्थगित गर्न ट्याक्सी वे र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि २ अर्ब २० करोड बजेटमा विनियोजन गरिएको छ । हवाई तथा यात्रु चापको विश्लेषणमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमाानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ ।
उद्योगलाई विद्युत महशुल छुट
मासिक १० करोड रुपैंया भन्दा बढीको विजुली खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाइने छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक लगानीको सिमा घट्यो
सरकारले वैदेशिक लगानीको सीमा घटाएको छ । हाल न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइन्थ्यो । उक्त सीमा घटाएर २ करोड रुपैयाँमा झारिएको हो । त्यस्तै बजेटमार्फत् सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृत गर्ने र उद्योगहरूलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
कृषिजन्य आयात घटाउने
सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान‚ मकै‚ गहुँ‚ तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने र आगामी वर्ष निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्ने भएको छ । आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने; मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने; भूमिहीन दलितलाई आगामी ३ वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।