निर्वाचन अघि, निर्वाचन अवधिमा तथा निर्वाचनपछि देखिन सक्ने सम्भावित द्वन्द्व र त्यसबाट उत्पन्न हुने हिंसालाई समयमै पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा नागरिक समाज, युवा तथा सरोकारवाला निकायसँग अध्ययन तथा छलफल सम्पन्न भएको छ ।
फ्रिडम स्टुडियो र समग्र विकास सेवा केन्द्र, काठमाडौंको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको द्वन्द्व तथा हिंसा ट्र्याकिङ (चेतना) कार्यक्रम अन्तर्गत सरोकारवालालाई सहभागी गराई फोकस समूहगत छलफल गरिएको हो ।
छलफलका क्रममा निर्वाचनपूर्व उम्मेदवार छनोट, दलभित्र देखिने आन्तरिक असन्तुष्टि, टिकट वितरण, गठबन्धन तथा दल विभाजनका कारण सिर्जना हुने विवादबारे चर्चा गरिएको थियो । साथै निर्वाचन अवधिमा प्रचार–प्रसार, नारा–जुलुस, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने घृणात्मक अभिव्यक्ति, मतदातामा त्रास तथा मतदान केन्द्र वरिपरिको तनावका विषयमा गहन बहस भएको थियो । निर्वाचनपछि नतिजा अस्वीकार, हार–जितलाई लिएर हुने विरोध, प्रदर्शन र सम्भावित हिंसालाई पनि छलफलको मुख्य एजेन्डा बनाइएको थियो ।
फ्रिडम स्टुडियोका कार्यकारी प्रमुख प्रतीक कर्माचार्यले समाजमा देखिने असहमति र असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा साना विवादहरू क्रमशः गम्भीर द्वन्द्व र हिंसामा रूपान्तरित हुने जोखिम रहने बताउनु भयाे । उहाँले निर्वाचनजस्तो संवेदनशील समयमा प्रारम्भिक चेतावनीका संकेत पहिचान गर्न सके ठूला क्षतिबाट जोगिन सकिने धारणा राख्नुभयो ।
छलफलमा सहभागीहरूले विवाद नै द्वन्द्वको प्रारम्भिक अवस्था भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी द्वन्द्व तथा हिंसा व्यवस्थापनमा राज्य, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन प्रशासन, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समुदायको साझा भूमिका अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका नागरिक समाज प्रतिनिधि, युवा तथा समुदायस्तरीय सरोकारवाला गरी ३० जनाको सहभागितामा दुई चरणमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय तहमा देखिने निर्वाचनसम्बन्धी द्वन्द्व र हिंसाका स्वरूप, कारण, प्रवृत्ति तथा जोखिमका संकेतबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो । साथै तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणीकरण र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूबारे सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।
छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षहरू शान्ति निर्माण, निर्वाचनसम्बन्धी द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा प्रमाणमा आधारित नीति र निर्णय प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने गरी प्रयोग गरिने आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।
समग्र विकास सेवा केन्द्रका अनुसार शक्ति, स्रोत र अवसरको पहुँचमा देखिने असमानताका कारण उत्पन्न असन्तुष्टि निर्वाचनको समयमा झनै तीव्र हुने भएकाले त्यसलाई केन्द्रमा राखी तथ्यमा आधारित अध्ययन तयार गरी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिनेछ । यसअघि यस्तै कार्यक्रम मधेश र कोशी प्रदेशमा पनि सम्पन्न भइसकेको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
