नेपाल सरकार भन्सार विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनका विषयमा लचकता अपनाउँदै नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ । विभागले जारी गरेको सर्कुलरमा भन्सार विन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने पूर्व निर्णयबाट पछि हट्दै आयातकर्ताबाट स्वघोषणा गराउने र पैठारीपछि लेबल लगाउने प्रतिबद्धता गराउने व्यवस्था गरिएको हो ।
विभागका अनुसार हालको अवस्थामा सबै वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी उल्लेख गराउन व्यवहारिक समस्या देखिएकाले यस्तो निर्णय लिइएको हो । विशेषगरी नाशिने प्रकृतिका वस्तु तथा केही आयातित सामग्रीमा तत्काल एमआरपी निर्धारण गर्न कठिन हुने भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार आयातकर्ताले वस्तु पैठारी गर्दा एमआरपी सम्बन्धी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ भने बजारमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा लेबल लगाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ । यसले बजारमा मूल्य पारदर्शिता कायम राख्ने र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै एमआरपी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउने तयारीसमेत गरेको जनाएकाे छ ।
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा एमआरपी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर हालको अवस्थामा केही व्यवसायी तथा आयातकर्ताले एमआरपी निर्धारण र कार्यान्वयनमा कठिनाइ भोगिरहेका कारण बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रणमा समेत असर परेको जनाइएको छ ।
विभागले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक सहजीकरण तथा स्पष्ट निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै, एमआरपी प्रणालीलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको जनाएको छ ।
