निजी क्षेत्र सुधारका लागि महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठका कार्यदिशा : ‘६ स्तम्भ–६० पहल’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले महासंघको आगामी कार्यदिशा तय गर्दै ‘६ स्तम्भ–६० पहल’ सार्वजनिक गरेका छन् । निजी क्षेत्रको सुदृढीकरण, आर्थिक सुधार, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि, सीप विकास तथा व्यावसायिक अधिकार संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर उनले विस्तृत कार्ययोजना अघि सारेका हुन् ।
श्रेष्ठले महासंघलाई अझ व्यावसायिक, प्रभावकारी र सदस्यमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सेवा सुदृढीकरण, डिजिटल प्रणाली विकास, स्टार्टअप तथा युवा उद्यमी प्रोत्साहन, नीतिगत अनुसन्धान र कानुनी परामर्श प्रणाली स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएका छन् ।
उनले आर्थिक सुधार तथा सुशासन अन्तर्गत सार्वजनिक नीति, व्यापार र कानुन अनुसन्धान शाखा स्थापना, मासिक आर्थिक प्रतिवेदन प्रकाशन, निजी क्षेत्र केन्द्रित नीतिगत सुझाव तथा निजी विधेयक निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिस्पर्धात्मकता र औद्योगिक वृद्धिका लागि ‘मेड इन नेपाल’ अभियान, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रभावकारी बनाउने पहल, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै, विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास अन्तर्गत महिला उद्यमशीलता, प्रवासी नेपाली लगानी सहजीकरण, हरित वित्त, दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप कार्यक्रम तथा नेपाल लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधारका लागि स्किल एकेडेमी स्थापना, उद्योग–शिक्षा–सरकार त्रिपक्षीय सहकार्य, सीपमूलक शिक्षा प्रवद्र्धन, पुनः सीप तालिम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन र संरक्षण अन्तर्गत व्यवसाय गर्ने सहजता सुधार, व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरण, गोप्य गुनासो संयन्त्र, श्रम तथा औद्योगिक विवाद समाधान केन्द्र र व्यावसायिक आचारसंहिता निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ–६० पहल’

स्तम्भ १ ) महासंघले प्रदान गर्ने सेवा सुदृढीकरणका र सञ्जालको बिस्तार 
०१    जिल्लानगर, वस्तुगत, र एसोसिएट सदस्यहरूको विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कन
०२    महासंघ सचिवालयको सुदृढीकरण र व्यावसायिकीकरण
०३    महासंघले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै जिल्ला र वस्तुगत डेस्कको स्थापना
०४    सेवा सुदृढीकरणका लागि डिजिटल सदस्यता पोर्टल, सदस्यका लागि मोबाइल एप र सेवा प्रवाह अनुगमन प्रणाली
०५    सदस्यहरूका नीतिगत, ब्यबसायिक र प्रशासनिक समस्या तथा गुनासो व्यवस्थापन र समाधान प्रणाली निर्माण 
०६    व्यावसायिक विवाद समाधान र मध्यस्थता प्रणालीको प्रभावकारी संचालन र ब्यबस्थापन 
०७    जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको संस्थागत दिगोपन, आम्दानीमा विविधीकरण तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु संग समन्वय कार्यक्रम
०८    उत्पत्तिको प्रमाण पत्र लगायत सदस्यहरुलाई चाहिने अन्य प्रशासनिक सेवामा सहजीकरण र सुधार 
०९    स्टार्टअप तथा युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम 
१०    महासंघको संस्थागत आम्दानीमा वृद्धि र वित्तीय सुशासनमा सुधार
११    महासंघ तथा सदस्य संस्थाहरुको वार्षिक साधारण सभा लगायत अन्य संस्थागत सुशासनमा सुधार 

स्तम्भ २) आर्थिक सुधार र सुशासन
१२    महासंघमा सार्वजनिक नीति, अर्थतन्त्र, ब्यापार र कानुन अनुसन्धान शाखाको स्थापना
१३    सदस्यहरुको संरक्षण र नियामकीय परामर्शका लागि महासंघमा  कानुन डेस्कको स्थापना 
१४    सरकारको शासकीय सुधार तथा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधारलाइ सक्रिय सहयोग
१५    बजेट, मौद्रिक नीति लगायतमा अर्थतन्त्र, र निजि क्षेत्र केन्द्रित नीतिगत सुझावपत्र
१६    मासिक आर्थिक संक्षिप्त विवरण र त्रैमासिक अर्थतन्त्रको अवस्था प्रतिवेदन 
१७    निजि क्षेत्र, अर्थतन्त्र र व्यवसाय सम्बन्धी कानुन, नियम, विनियम र निर्देशिका निर्माणमा सक्रिय संलग्नता
१८    महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयक (Private Bill) निर्माण
१९    व्यावसायिक विश्वास सर्वेक्षण र निजी क्षेत्र मनोबल सूचकाङ्क
२०    विश्वविद्यालयहरु तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँगको समझदारीपत्र कार्यान्वयन 
२१    महासंघमा नीति संवाद शृङ्खलाको सुरुवात

स्तम्भ ३ ) प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि
२२    मेड इन नेपाल र स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन अभियान
२३    सरकारसँगको साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रभावकारी बनाउने (SEZ) पहल
२४    उत्पादनका मुख्य क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने कार्ययोजना
२५    लघु, साना, मझौला उद्योग, स्टार्टअप र व्यवसाय विकास सेवाका लागि महासंघका प्रदेश कार्यालयहरुको  सुदृढीकरण
२६    उत्पादनमुखी उधोगहरुको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्नका लागि विदेशी चेम्बरहरूसँग संयुक्त संवाद
२७    करार उत्पादन (Contract Manufacturing) र असेम्ब्ली प्रवद्र्धन कार्यक्रम
२८    क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला र सीमापार उत्पादन सम्बन्ध विस्तार
२९    निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार सहजीकरण र लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम
३०    रणनीतिक वस्तुहरूका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरि नीतिगत सहजीकरणमा पहल
३१    नेपाली उद्यमहरूका लागि डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधि प्रयोगमा सहजीकरण

स्तम्भ ४) विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास
३२    महासंघमा विकास साझेदारी शाखा 
३३    निजी क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय सहयोगको विस्तार 
३४    प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू सँग निजि क्षेत्रको प्रवर्धन र विस्तारका लागि समन्वय  
३५    सीप विकास र मानव पुंजी निर्माण
३६    द्विपक्षीय माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास
३७    प्रवासी नेपालीको लगानी सहजीकरण
३८    जलवायु, हरित वित्त र दिगो विकास लक्ष्य (SDG) अनुरूप निजी क्षेत्र कार्यक्रम निर्माण
३९    निजी क्षेत्रका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालनको रणनीति निर्माण
४०    महासंघको नेतृत्वमा नेपाल लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन
४१    विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयारी र सहयोग कार्यक्रम

स्तम्भ ५) श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार
४२    राष्ट्रिय स्तरको उद्योग प्रशिक्षण संस्थाका रूपमा महासंघको पहलमा स्किल एकेडेमी निर्माण
४३    उद्योग–शिक्षा क्षेत्र–सरकार बीच त्रिपक्षीय साझेदारी खाकाको निर्माण
४४    प्रमुख क्षेत्रहरूका लागि एकरूप व्यावसायिक मापदण्ड (Occupational Standards) खाका 
४५    जनशक्तिको सीप विकास र पुनः सीप तालिम कार्यक्रमको सुरुवात 
४६    प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (TEVT) प्रवर्द्धन र सीपमूलक शिक्षा पहल
४७    राष्ट्रिय सीप र  माग सर्वेक्षण तथा  व्यावसायिक श्रमक्षेत्रको प्रतिवेदन निर्माण 
४८    उत्पादकत्वमा–आधारित ज्यालाको खाका निर्माण
४९    श्रम र औद्योगिक विवादका लागि महासंघमा प्रभावकारी मध्यस्थता केन्द्रको स्थापना 
५०    फिर्ता आएका वैदेशिक रोजगारिका कामदार लक्षित सिपको उपयोग, हस्तान्तरण र  उद्यमशीलता कार्यक्रम 
५१    श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुधारका लागि पहल तथा पैरवी 

स्तम्भ ६) निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन र संरक्षण
५२    निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र
५३    अग्रिम धरौटी (Anticipatory Bail) र व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरणका लागि पैरवी
५४    व्यवसाय गर्ने सहजता (Ease of Doing Business) सुधार कार्यक्रम
५५    व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी र गोप्य गुनासो संयन्त्र निर्माण
५६    दामासाही, करार कार्यान्वयन र व्यावसायिक न्याय सुधारका लागि पहल
५७    वस्तुगत संघहरूमार्फत क्षेत्रगत उद्योग बिस्तार र सुदृढीकरण
५८    विदेशी चेम्बर, बहुराष्ट्रिय कम्पनी परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सञ्जाल निर्माण
५९    आमसञ्चार, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक विमर्श रणनीति
६०    व्यावसायिक आचारसंहिता र सुशासन खाकाको निर्माण