बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई आशावादी र महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहने जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बजेटले समग्र अर्थतन्त्रको गति परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखे पनि स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती देखिएको उल्लेख गरिएको छ । कुल बजेटमा राजस्वको हिस्सा दुई तिहाइभन्दा कम रहेकाले अनुदान तथा वैदेशिक ऋणमा निर्भरता बढ्ने र पूँजीगत खर्च कुल बजेटको करिब २० प्रतिशतमा सीमित रहँदा विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्ने संघको धारणा छ ।
यद्यपि बजेटमा उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिने तथा बजारलाई चलायमान बनाउने विभिन्न व्यवस्था समेटिएको भन्दै संघले स्वागत गरेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर एक तह घटाउने, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क कटौती गर्ने तथा ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने निर्णयले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
संघले भौतिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितासहित ‘हाइब्रिड मोडल’ अपनाउने नीति, पूँजीगत खर्चको गति बढाउने प्रतिबद्धता, सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने योजना तथा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्माण र सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि कृषि इकोसिस्टम प्रवर्द्धन, कृषिजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगलाई अनुदान, कृषि क्षेत्रमा आधारित उद्योगलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्थाले कृषि व्यवसायीकरणलाई टेवा पुग्ने संघको निष्कर्ष छ ।
त्यसैगरी स्टार्टअप व्यवसायलाई प्राथमिकता, पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम, आयकर छुटको सीमा वृद्धि तथा उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर संघले विद्युत् सेवा र राइड सेयरिङ क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयले मध्यम वर्गीय नागरिकको खर्च बढ्ने तथा सरकारी कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको प्रोत्साहनले निजी क्षेत्रका रोजगारदातामाथि पनि तलब वृद्धि गर्ने दबाब सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघले सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिताका साथ बजेट कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धता निर्णायक हुने जनाएको छ ।
