लुम्बिनीमा ४ मन्त्रीको राजीनामा

1.3K

लुम्बिनीमा ४ मन्त्रीको राजीनामा

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका चार जना मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य को निर्देशनपछि एमालेबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले पद त्याग गरेका हुन् ।
राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी तथा स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारुमगर रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्नै सल्लाह र निर्देशनमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको पुष्टि गरेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग सरकारको नेतृत्व परिवर्तन तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे लामो समयदेखि छलफल चलिरहेका बेला एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि जेठको पहिलो सातामै मन्त्री हेरफेरको तयारी भए पनि कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीसहित एकैपटक सरकार पुनर्गठन हुनुपर्ने अडान लिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले एमालेका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।
एमालेले नयाँ मन्त्रीका रूपमा गुल्मीका डिल्लीराज भुसाल, अर्घाखाँचीका रामजी घिमिरे, रूपन्देहीका तुलसीप्रसाद चौधरी र बाँकेका रत्न खत्रीको नाम सिफारिस गरेको बताइएको छ । खत्री यसअघि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेता हुन् भने अन्य तीन जना सम्भावित नयाँ अनुहारका रूपमा अघि सारिएका छन् ।
एमालेले दोस्रो कार्यकालका प्रदेशसभा सदस्य भए पनि हालसम्म मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका सांसदलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ । सोही रणनीतिअनुसार घिमिरे र चौधरीको नाम अगाडि आएको हो भने प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य भुसाललाई पनि मन्त्रीका लागि उपयुक्त उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ ।
उता, प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ ।
काँग्रेसले सत्ता सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दबाब बढाइरहेका बेला मुख्यमन्त्री आचार्य भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्रै पद हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यद्यपि, काँग्रेसबाट भावी मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।