उच्च अदालत बार एशोसिएशन, बुटवलको ३२औँ साधारणसभा तथा २१औँ अधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको पदस्थापन कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न भएको छ ।
ज्येष्ठ १७ गते सम्पन्न अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष माधवप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई एक विशेष समारोहबीच पद तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको हो । कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा ओमप्रसाद पंगेनी, सचिवमा लोकप्रसाद खरेल, कोषाध्यक्षमा मिना महत जिसी तथा सह–सचिवमा निशाकुमारी खरेल निर्वाचित भएका छन् ।
त्यसैगरी सदस्यहरूमा बाबुराम न्यौपाने, मुन्नी न्यौपाने, चतुर्भुज पन्थ, दामोदर घिमिरे, रामप्रसाद भुसाल, मनोज श्रेष्ठ, संजिता पौडेल र कृष्ण रोका रहेका छन् । पार्षदहरूमा टुकराज पाण्डे, सिर्जना थापा, यमुना गुरुङ, विद्या घिमिरे, विष्णुप्रसाद भट्टराई, प्रकाशकुमार नेपाल, जीवननारायण अधिकारी र उद्धवचन्द्र गौतम निर्वाचित भएका छन् ।
पदस्थापन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकको न्यायप्रणाली चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै बार संस्थाहरू न्यायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादा संरक्षणमा सक्रिय रहेको बताए ।
उनले न्यायालयप्रति जनविश्वास कायम राख्न न्यायिक नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा वरिष्ठता मिचिएको आरोपप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । “एउटा सेटिङको विरुद्धमा अर्को सेटिङ भएको अवस्था देखिएको छ, यो विषय हाम्रो नोटिसमा छ,” उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पोखरेल, उच्च अदालत बुटवलका वरिष्ठतम न्यायाधीश रमेश ढकाल तथा जिल्ला अदालत भैरहवाका न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले न्याय सम्पादनमा बार र बेन्चबीचको सहकार्य, व्यावसायिक आचरण तथा न्यायिक उत्तरदायित्वका विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
त्यस अवसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद पाण्डे, विनोद गौतम, प्रा.डा. बुद्धबहादुर थापा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष कैलाशचन्द्र ज्ञवाली, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी, लयप्रसाद भट्टराई, गोविन्द मरासिनी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष माधवप्रसाद घिमिरे तथा सचिव लोकप्रसाद खरेललगायतले न्याय क्षेत्रको सुदृढीकरण, कानुनी शासन र पेशागत एकताको आवश्यकताबारे मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी, न्यायिक क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
